सरकारलाई नागरिकको जनजीविका भन्दा बढी सत्ता प्यारो छ । अनि सरकारले गर्ने निर्णयहरु पनि उहि सत्ता र शतिmकै स्वार्थ केन्द्रित हुने नै भयो । तर राज्य सञ्चालन जस्तो गम्भिर विषयमा गठबन्धन सरकारको केही गैरजिम्मेवारपूर्ण र अपरिपक्क निर्णयहरुले भने सरकारमाथी नै वारम्वार प्रश्न उठाईरहेको छ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि कार्यन्वयनमा ल्याएको सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय महिना दिन पनि टिक्न सकेन ।
इन्धनको खपत घटाउने, आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन हुने अनौठो तर्क सहित वैशाख १३ गते शनिवार र आइतवार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । आलोचनाकैबीच कार्यन्वयनमा आएको उतm निर्णयबाट अहिले सरकार आफै पछि हटेको छ । जेठ १ गतेदेखि कार्यन्वयनमा आएको हप्ताको दुई दिन विदा असार १ गतेबाट लागु नहुने भएको छ ।
हचुवाकै भरमा कति कमजोर र फितलो निर्णय गरेको ं छर्लङ्ग भएको छ । त्यस्तै आगामी साउन १ गतेबाट सवारीसधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि विवादमा आयो । सर्वत्र आलोचनापछि साउन १ गतेदेखि नै इम्बोष्ट नम्वर अनिवार्य नहुने भन्दै आफ्नै पहिलेको सूचनाको खण्डनसहित यातायात व्यवस्था विभाग बचाउमा उत्रियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय र मन्त्रीहरुको हेरफेर जस्ता विषयमा निर्णयले पनि सरकार कति अपरिपक्व ,गरैजिम्मेवार र हचुवाको भरमा निर्णय लिन्छ भन्ने छर्लङ भएको छ । आफ्ना निर्णय जनताले नरुचाएपछि सरकारले गल्ती सच्याएको सत्तारुढ दलकै नेताहरुको स्वीकार्छन । सरकारले गर्ने निर्णयहरुमा सरकार आफै संवेदनशील बन्न नसकेको, अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको कारण कतिपय वषय विवादमा आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले गर्ने हरेक निर्णयले आम सर्वसाधरणको दैनिकीमा ठुलो प्रभाव पार्दछ । त्यसैले निर्णयहरु नागरिकमैत्री हुनुपर्दछ । सहजता प्रदान गर्ने खालका हुनुपर्दछ । कुनै पनि निर्णय जनतामा लाद्नुपूर्व यसको गहन अध्ययन अनुसन्धान सहित लेखाजोखा गरेर मात्र कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यस्ता निर्णयहरु कसैको प्रभावमा पर्दैमा फेरिने र लागु हुने हुनु हुँदैन । तर नेपाल सरकारको प्रवृत्ति ठिक उल्टो हुने गरेको छ । यसतर्फ समयमा नै सम्बन्धित सबैको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।
