समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र नारामा मात्र

संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । संविधान जारी भएयताका ७ वटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनमुखी र समाजवादको लक्ष्यलाई अघि सारियो । तर कुनै पनि बजेटले मुलुकलाई समाजवादको यात्रामा लैजाने योजना कुनै पनि बजेटले बनाउन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको अभिव्यक्ति हो यो । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा २०७२ सालमा संविधान जारी भएयताका हरेक बजेटमा हुँदै आएका छन् । हुन त संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । तर संविधानको व्यवस्था र बजेटमा दोहोरिने गरेको कुरा र काम भने ठिक उल्टो जस्तै लाग्छ ।

पूँजी र श्रमको सम्मिश्रणबाट उत्पादित लाभ, लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो । समाजवादले नीजि नभएर सरकारी क्षेत्रलार्इ प्राथमिकता दिँदै जानुपर्ने भन्छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्यकै स्वामित्व सरकारको हातमा छैन् । नत सवै वर्गको समानताका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने काम राज्यले गरेको छ । बरु बजेटहरु निजि क्षेत्रमा प्रश्रय दिन केन्द्रीत छन । समाजवाद उन्मुख नीति नारामा सिमित छ ।

आम नागरिकको हित खासगरी गरिब, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने र आर्थिक सम्वृद्दि हासिल गर्दै सबैलाई बराबर देख्ने लक्ष्य हो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र । त्यसका लागि बजेटमा योजना राखेर मात्रै हुँदैन, साच्चै कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिवद्दता र इमान्दारिता चाहिन्छ ।