नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गरिएका कालापानी–लिम्पुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनसंख्या करिब ६ सय रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको दार्चुलास्थित ब्यास गाउँपालिकामा पर्ने ती विवादित क्षेत्रमा नापी, गुन्जी र कुटी गरी ३ वटा बस्ती छन् । यसपटकको जनगणनामा साक्षी मार्फत नेपालले यी बस्तीहरूको गणना गरेर जनसंख्यामा समावेश गरेको हो । योभन्दा अघि भारतले गरेको जनगणनामा ती क्षेत्रको जनसंख्या ९ सयको हाराहारीमा रहेको भारतीय विवरणमा उल्लेख छ । नेपालको जनगणनामा भने त्यहाँ ६ सयको हाराहारी मात्र जनसंख्या देखिएको विभागले जनाएको छ ।
अन्य ठाउँको जनसंख्या घटेजस्तै त्यहाँ पनि जनसंख्या घटेको हुन सक्ने विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीको भनाइ छ ।
त्यस क्षेत्रमा रहेको बस्तीहरूको पूर्णविवरण ६ महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने तयारी भएको विभागले जनाएको छ ।
सन् २०१८ सालयता पहिलोपटक त्यहाँ नेपालको तर्फबाट जनगणना भएको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पहलमा नेपालको नक्सामा समावेश भए पनि उक्त भूभाग अझै भारतकै नियन्त्रणमा छ ।
तथ्यांक विभागले ‘साक्षी’ मार्फत लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका तीनवटा बस्तीको गणना भएको बताएको छ । विभागका अनुसार यो पनि जनगणनाका विभिन्न विधिमध्येकै एक हो ।
गणना गर्न जाँदा कुनै परिवारको कोही सदस्य भेटिएन वा गणक घरसम्म पुग्ने अवस्था भएन भने त्यस्तो अवस्थामा घरमुलीको विषयमा जानकारी राख्ने छिमेकी, नातेदार वा अरु कसैसँग सोधेर तथ्यांक लिने प्रक्रियालाई साक्षी भनिन्छ ।
विभागले त्यस क्षेत्रमा गणकहरूलाई अन्तर्वार्ता लिन पठाउने कोशिस असफल भएपछि विभागका प्रतिनिधिले महाकालीवारीबाटै उताको मान्छेसँग सम्पर्क गरेर फाराम भरेर ल्याएको उपमहानिर्देशक रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । छाङरुङ तिंकर ओहोरदोहोर गर्ने नातेदारहरूलाई साधेर विवरण लिइएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गरिएका कालापानी–लिम्पुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनसंख्या करिब ६ सय रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको दार्चुलास्थित ब्यास गाउँपालिकामा पर्ने ती विवादित क्षेत्रमा नापी, गुन्जी र कुटी गरी ३ वटा बस्ती छन् । यसपटकको जनगणनामा साक्षी मार्फत नेपालले यी बस्तीहरूको गणना गरेर जनसंख्यामा समावेश गरेको हो । योभन्दा अघि भारतले गरेको जनगणनामा ती क्षेत्रको जनसंख्या ९ सयको हाराहारीमा रहेको भारतीय विवरणमा उल्लेख छ । नेपालको जनगणनामा भने त्यहाँ ६ सयको हाराहारी मात्र जनसंख्या देखिएको विभागले जनाएको छ ।
अन्य ठाउँको जनसंख्या घटेजस्तै त्यहाँ पनि जनसंख्या घटेको हुन सक्ने विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीको भनाइ छ ।
त्यस क्षेत्रमा रहेको बस्तीहरूको पूर्णविवरण ६ महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने तयारी भएको विभागले जनाएको छ ।
सन् २०१८ सालयता पहिलोपटक त्यहाँ नेपालको तर्फबाट जनगणना भएको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पहलमा नेपालको नक्सामा समावेश भए पनि उक्त भूभाग अझै भारतकै नियन्त्रणमा छ ।
तथ्यांक विभागले ‘साक्षी’ मार्फत लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका तीनवटा बस्तीको गणना भएको बताएको छ । विभागका अनुसार यो पनि जनगणनाका विभिन्न विधिमध्येकै एक हो ।
गणना गर्न जाँदा कुनै परिवारको कोही सदस्य भेटिएन वा गणक घरसम्म पुग्ने अवस्था भएन भने त्यस्तो अवस्थामा घरमुलीको विषयमा जानकारी राख्ने छिमेकी, नातेदार वा अरु कसैसँग सोधेर तथ्यांक लिने प्रक्रियालाई साक्षी भनिन्छ ।
विभागले त्यस क्षेत्रमा गणकहरूलाई अन्तर्वार्ता लिन पठाउने कोशिस असफल भएपछि विभागका प्रतिनिधिले महाकालीवारीबाटै उताको मान्छेसँग सम्पर्क गरेर फाराम भरेर ल्याएको उपमहानिर्देशक रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । छाङरुङ तिंकर ओहोरदोहोर गर्ने नातेदारहरूलाई साधेर विवरण लिइएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
साक्षीमार्फत सोधिएका प्रश्नहरूमा १०० प्रतिशत उत्तर नआउन सक्ने भए पनि अनौपचारिक विधिबाट त्यसलाई मिलाउनसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
