१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

नेपाल सरकारले भारतको ‘आत्मसमर्पणवादी नीति’ लिएको जनमोर्चाको आरोप

chitra badhur kc
फाइल फोटो

सत्तारुढ गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारतप्रति नेपाल सरकारले ‘आत्मसमर्पणवादी नीति’ लिएको भन्दै आपित्त जनाएको छ ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतले लगातार नेपालप्रति ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ देखाइरहँदा पनि नेपाल सरकारले ‘आत्मसमर्पणवादी नीति’ लिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गापारी महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने उद्देश्यले भारतीय पक्षले एक पक्षीय रुपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र नदीमा भारतले तटबन्धको निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि निर्माणसँग जोडिएका सम्पूर्ण विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वा जानकारी दिनुपर्नेतर्फ पनि सो पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्र महाकाली नदीमा नेपाल तथा भारतले आफ्नो भू–भाग भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा एकअर्काको मुलुकको सहमति लिनुपर्नेमा नेपालको सहमति नलिइ अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा एकलौटी ढंगबाट संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानून तथा प्रचलनको अतिक्रमण गरेको ठहर पनि सो पार्टीले गरेको छ ।

यो ‘भारतको हेपाहा प्रवृत्ति’ भएको अध्यक्ष केसीको जिकिर छ । उक्त तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न पनि नेपाल सरकारसँग उहाँले माग समेत गर्नुभएको छ ।

भारतले दशकौँदेखि दार्चुलाको कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरेको, लिपुलेकस्थित नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण र विस्तार गरिरहेको, दार्चुलाको मालघाट पारी तुइन तरिरहेका बेला भारतीय पक्षबाट नेपाली युवा जयसिंह धामीको हत्या गरिएको, दार्चुलास्थित नेपाली आकाशमा भारतले अनधिकृत तवरबाट हेलिकोप्टर उडाउने काम गरेको स्मरण गराउँदै जनमोर्चाले अहिले आएर नेपालको सहमतिबिना तटबन्ध निर्माणको कार्यलाई भारतले अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आए पनि नेपाल सरकारले यी विषयमा दृढतापूर्वक भारतसँग कुराकानी राख्न नसकेको भन्दै जनमोर्चाले सरकारको आत्मसमर्पणवादी नीतिको कडा विरोध गरेको छ ।

भारतले एकलौटी ढंगबाट सुरु गरेको तटबन्ध निर्माण कार्यले नेपाल तर्फ वर्षायाममा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भारतीय पक्षसँग दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन तथा अविलम्ब तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्न पहल गर्न पनि माग गरेको छ ।