अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा घटाउने बताएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चुरे/भावर/शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेक उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ । चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिन र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सरकार सचेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्राप्त हुने सल्लाह–सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
