कार्यकालको संवैधानिक व्यवस्था यस्तो छ, वैशाख ३० को चुनाव यसकारण सर्नसक्ने

स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । चुनाव सरकारले सार्ने सम्भावना नरहेपनि अदालतबाट फैसला आएमा सर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । २ असोज २०७४ मा स्थानीय चुनावको तेस्रो चरणको चुनाव भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अझै पूरा भएको छेन ।

यसलाई उल्लेख गरी त्यस अगावै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्ने निर्णयविरुद्ध भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख संजिव कुमार साहले मुद्दा दायर गरेका थिए । आउँदो हप्ता त्यसबारे फैसला आउन सक्छ । मुद्दा दायर गर्नेले २ असोजमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव भएकाले उक्त मितिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालबारे स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । जस अनुसार गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ । संविधानको यही धारालाई टेकेर कार्यकाल समाप्त नभई चुनाव गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिबारे लिने फैसलाले वैशाख ३० मा हुने भनिएको चुनावमा असर गर्न सक्छ । ४ वैशाखमा सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवार टुंगो लगाउन भनेका छन् । उनीहरुले यसअघि तोकेको मिति सारेका हुन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार ४ वैशाखमा अदालतबाट महत्वपूर्ण निर्णय आउन सक्छ । त्यसकारण पनि सत्ता गठबन्धनले समय सारेर ४ वैशाखमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन भनेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धन चुनावका लागि तयार पनि देखिएका छैनन् । उनीहरुले तालमेलका लागि केन्द्रबाट निर्देशन दिएपनि खासै काम भएको छैन । तालमेल सजिलो पनि छैन । यही कारण तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने विषय गठबन्धनमा उठेको छ । तर, गठबन्धन या सरकारले नभई अदालतको फैसलाले चुनावको मितिमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

चुनाव सर्न सक्ने सम्भावनाहरु रहेपनि निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरु देश दौडाहामा छन् । उनीहरु विभिन्न कार्यक्रममा देशव्यापी रुपमा खटिएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश प्रसाद थपलियाले चुनाव सरेमा दुर्घटना हुनसक्ने बताएका छन् । तर, सत्तारुढ दलहरु अझै चुनावका लागि तयार नदेखिएको स्पष्ट छ ।