विकास निर्माणका कार्यमा मौलाएको ठेकेदारी प्रथा यति बलियो बन्दै गएको छ की ठेकेदारलाई काम लगाउन साधारण मान्छेलाई मात्र होइन दलका नेता र प्रशासनिक व्यक्तिहरुलाई समेत कठिन छ ।
जनतालाई नेताहरुले झुक्याए झैं ठेकेदारले नेताहरुलाई नै झुक्याइदिन सक्ने सामथ्र्य राख्न थालेका छन् । राजनीतिक शक्तिको आडमा विकास निर्माणका कार्यहरुमा लापर्वाही त हुने गरेको छ नै उनीहरुले गरेका कामको गुुणस्तर समेत कमजोर हुने गरेको पाइएको छ ।
म्याग्दीमा सञ्चालन भएका ठुला विकास निर्माणका योजनाहरु कहिल्य सम्पन्न हुने निश्चित छैन् । चालु आवको चैत मसान्तसम्म निर्माण ब्यवसायीले योजनाहरुको काम थप भएको समयमा सिध्याउने प्रतिवद्धता जनाएपनि ढिलासुस्ती गरेका छन् ।
गत कातिक २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, पुर्वाधार विकास कार्यालय र निर्माण ब्यवसायी विच विकास योजनाहरुमा चैत मसान्तभित्र सिध्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । चैत महिना सिद्धिन एक दिन मात्र बाँकी रहेको बेला पुर्वाधार विकास कार्यालयमा योजनाहरुको प्रगति हेर्दा निर्माण ब्यवसायीको प्रतिवद्धता कार्यान्वय नभएको देखिन्छ ।
पुर्वाधार विकास कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आबमा संघको सडकतर्फ २७ प्रतिशत, प्रदेशको सडकतर्फ २१ प्रतिशत भएको प्राविधिक अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयका अनुसार, प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत बेनी दरवाङ सडक अन्तरगत बेनीदेखि सिमचोकसम्मको साढे १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाको लागि २०७६ माघभित्र सम्पन्न गर्ने गरि लामा समानान्तर जेभीले २०७४ साउनमा रु ४७ करोड ८७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । योजना सम्पन्न गर्न पटक पटक गरी थप भएको म्याद समेत थपिएपनि हालसम्म ६७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नरदेवी पुनको सिफासिरमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत बेनी –दरबाङ सडकखण्डको रणबाङदेखि दरबाङसम्मको ६ किलोमिटर ८ सय मिटर सडक कालोपत्रे योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत देखिएको छ ।
२०७६ जेठमा विरुवा क्याराभान जेभीले २०७८ जेठभित्र सम्पन्न गर्ने गरि रु २२ करोड ४७ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। वित्तिय प्रगति ४८ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत नै योजना सञ्चालन भएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती कालोपत्रे सडक योजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ भने वित्तिय प्रगति ६० प्रतिशत रहेको छ । विरुवा क्याराभान जेभीका प्रतिनिधि ठाकुर सिलवालले कोरोनाको महामारी र निर्माण सामाग्रीको सहज आपूर्ति हुन नसकेको कारण निर्माण कार्यमा ढिला भएको बताउनुभयो ।
आठ किलोमिटर दुरीको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडक कालोपत्रे सहित स्तरोन्नतिका लागि २०७६ जेठ २७ गते दुई बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि एपेक्स–खड्का कृष्ण जे.भी काठमाडौले भ्याट सहित १८ करोड ४१ लाख ८३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
त्यसैगरि बेनी–बागलुङ सडकखण्ड अन्तर्गत खवरादेखि रत्नेचौर खण्डको योजना समेत अलपत्र परेको छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि सडक जिर्ण बन्दै गएको छ ।
यस खण्डको सडक कालोपत्रे गर्न नागार्जुन–देभ एण्ड सायर– विएन जेभीले २०७७ असोजभित्रै सक्ने गरि ठेक्का लिएको भएपनि अहिलेसम्म ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने काम अलपत्र बनेको छ । बेनी खवरासम्म एक हजार २ मिटर सडकको प्रगति ६५ प्रतिशत देखिएको छ । विगतको असहज परिस्थितिका कारण निर्माण कार्यको गति सुस्त भएको स्वीकार गर्दै नागार्जुन देभ एण्ड सायर विएनका रोशन थापाले अव निर्माण कार्य सुचारु भएको र छिटै सम्पन्न हुने बताएका छन् ।
भूकम्प प्रभावित सडक अन्तर्गत राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाखेरेबगरदेखि चित्रे सम्मको साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना समेत अलपत्र जस्तै बनेको छ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डको काम समेत सुस्त बनेको छ । कालोपत्रे सहित स्तरोन्नतीको लागि ७६ किलोमिटर दुरीको बेनी–जोमसोम खण्डको काम पनि सुस्त गतिमा छ । थप भएको समयमा सम्पन्न नहुने देखिन्छ । जिल्लामा सञ्चालित सडक, अस्पताल भवन लगायतका पूर्वाधार योजनाहरुमा भएको चरम ढिलासुस्तीप्रति राजनैतिक दल,जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय र प्रशासकहरुलाई समेत आलोचित बनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले काम नगर्ने निमार्ण ब्यवसायीलाई कारबाहीको प्रक्रिया र भौतिक प्रगति राम्रो र काम गरीरहेको योजनाका निर्माण ब्यवसायीलाई कामको प्रगति हेरेर संघ र प्रदेशले निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताए । योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय र संघ र प्रदेशले ताकेता गरेपनि ठेकेदार सम्पर्कमा नआउने, आएपनि काम नगर्ने प्रवृति निर्माण ब्यवसायीमा देखिएको छ ।
