प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी, गुठी तथा सामुदायिक संस्थाको जग्गामाथिको अतिक्रमण रोक्न सबै निकायहरू सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी जग्गा माथि विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको अतिक्रमण रोक्न नापी विभाग, मालपोत कार्यालय लगायतका सबै सरोकारवाला निकायहरू सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या सधैका लागि समाधान गर्ने गरी सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भूमिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित उपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले खाद्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरी देशको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तथा उद्योग–धन्दाको स्थापना एवं विकास निर्माणका कामबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न भूमिको सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको वैज्ञानिक र व्यवस्थित सीमाङ्कन गर्न जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने सबै निकायहरूको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान गरी जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न सङ्घ–प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले हाल सम्म भूमि आयोग मार्फत २१ हजार भन्दा बढी परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको बताउनुहुँदै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेमा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या छिट्टै समाधान हुने बताउनुभयो ।
