१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

अनियन्त्रित रुपमा किन वृद्धि भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ?

petrol

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि गरेको निगमका सह-प्रवक्ता पुस्कर कार्कीले जानकारी दिए। यससँगै पेट्रोलियमको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ।

निगमका अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य १६० रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलको प्रति लिटर १४३ रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी एलपी ग्यासको मूल्य पनि बढेर प्रति सिलिण्डर १,६०० कायम गरिएको छ।

हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा ५ रुपैयाँले वृद्धि गरी प्रति लिटर १५६ र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) अमेरिकी डलर ५० ले बृद्धि गरी प्रति कि.लि. अमेरिकी डलर १.५४५ कायम गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट दशौं अर्ब घाटा बेहोरेको निगमले रसिया र युक्रेन बीच जारी युद्ध समेतका कारणबाट पेट्रोलियम पदार्थहरूको अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य उच्च नै रहि रहेको र इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओस)लाई इन्धन खरिदबापतको रकम अपुग भएपछि डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलको मूल्यवृद्धि गरेको जनाएको छ। समायोजनले निगमको १ महिनाको अनुमानित घाटा करिब ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ घाटा हुने उल्लेख छ।

नेपाल सरकार मातहतमा रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोषको संचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकबाट पेट्रोलियम पदार्थकोआपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई राख्न निगमलाई ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।

करको दायरा चर्को

डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा पनि सरकारले लिने करको दायरा चर्को छ। निगमका अनुसार भन्सार शुल्क , भन्सार सेवा शुल्क , सडक सम्भार , पूर्वाधार विकास, मूल्य स्थिरीकरण कोष, वातावरण र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ। यी सबै करको बोझ उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ। कर, ढुवानी र डिलरको कमिसन तथा प्रशासनिक खर्च पनि ग्राहकलाई जोडिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपालमा समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि सरकारले बेवास्था गर्दै आएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव हरिप्रसाद मैनाली कर अधिक मात्रामा लिनु जायज नरहेको बताउँछन्। ‘पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसले धेरैमा असर पुर्‍याउँछ। त्यसले ढुवानी हुने सबै चिजको मूल्य बढ्छ। पेट्रोलको कर घटाएर अनाश्वयक ठानिएका वस्तुको कर बढाएर सन्तुलन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सचिव मैनाली भन्छन्, ‘तर पेट्रोलियममा कर अत्याधिक मात्रामा भयो। प्रगतिशील कर प्रणाली भएन। जसले गर्दा मूल्य निर्धारण उपभोक्तामैत्री छैन। पेट्रोलको अधिक कर नाजायज र अनैतिक हो। अरूको कर बढाएर यसमा छुट दिनैपर्छ।’