श्रीलंका केही महिनादेखिको गहिरो आर्थिक संकटले अर्थतन्त्र धोस्त हुने खतरा बढेको छ । श्रीलंकाले सात दशक पछिकै भयानक आर्थिक मन्दी भोगी रहदा सरकार परिर्वतनको खेल सुरु भएको छ ।
श्रीलंका केही महिनादेखि गहिरो आर्थिक संकटमा फसिरहेको छ । यस्तो चरम आर्थिक संकट श्रीलंकाले सात दशक पछि भोगीरहेको छ । संकटबाट मुलुक चाँडै बाहिर निस्कने भरोसालाग्दो आधार हालसम्म देखिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि, घट्दो विप्रेषण र रूस–युक्रेन युद्धजस्ता कारणलाई मुख्य मानिएको छ । श्रीलंकाली अर्थतन्त्र दशकौंदेखि ऋणमा आधारित थियो ।
दुई दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋण सन् २०१९ मा ८८ प्रतिशत हुँदै हालका वर्षहरूमा शतप्रतिशत नाघेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य आय स्रोत रेमिट्यान्स, कृषि क्षेत्र र पर्यटन व्यवसाय नै हुन् जुन श्रीलङ्गाको अर्थतन्त्रसगँ मिल्दोजुल्दो रहेको छ ।
नेपालको अर्थव्यवस्थाका प्रमुख समस्यानै बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशि मुद्राको सञ्चितीकरणमा ह्रास र बढ्दै गइरहेको वैदेशिक ऋणको भारका कारण निकट भविष्यमा यस्तै किसिमकोे परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने त होइन ? हामी माझ गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।
यसैविच, आर्थिक संकटबाट जुधिरहेको बेला श्रीलंकाका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे बाहेक श्रीलंकाका सबै २६ जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएको बीबीसीले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापक्षे र राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे दाजुभाइ हुन् । चरम आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकाका नागरिकहरुको आक्रोश बढ्दो छ ।
सरकारविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि र लुटपाटका घटना बढेपछि देशभर कर्फ्यु लगाइएको छ । कर्फ्युकोसमेत उल्लंघन गर्दै श्रीलंकाका नागरिकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शन रोक्ने प्रयासमा सडकमा सेना परिचालन गरिएको छ । कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै प्रदर्शन भएलगत्तै मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएपछिकै खराब आर्थिक स्थितिबाट श्रीलंका गुज्रिरहेको छ । डलरको कमीका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधि, इन्धन लगायतका वस्तुसमेत आयात गर्न सकेको छैन ।
यसैविच, श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेले चार मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । र उनीहरुले सपथ पनि लिएका छन् । देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका राष्ट्रपतिले चार मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । तर राष्ट्रपति गोटाबायाले आफ्ना भाइ बासिल गोटबायालाई भने मन्त्रिपरिषदमा स्थान दिएका छैनन् । यसअघि उनका भाइ बासिल वित्त मन्त्री थिए । राष्ट्रपति गोटाबाया, प्रधानमन्त्री महिन्द राजपाक्षे, बासिल दाजु भाइ हुन् ।
बासिलको ठाउँमा अली साबरीलाई वित्त मन्त्री बनाइएको छ । राष्ट्रपति गोटाबायाले देशको आर्थिक संकटको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलले मिलेर काम गर्नु पर्ने भन्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सरकारमा आउन आह्वान गरेका थिए । देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि काम नगरेको भन्दै नागरिकस्तरबाट राजपाक्षे दाजुभाइको राजिनामा मागेर प्रदर्शन भइरहेको छ ।
सन् १९४८ मा वेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको श्रीलंका त्यसयताकै गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि श्रीलंकाले औषधिसहितका अत्यावश्यक सामग्री किन्न सकेको छैन ।
