श्रीलंकाले आफ्नो सेनालाई अर्को वर्ष १ लाख ३५ हजार र २०३० सम्ममा १ लाख पु¥याउने भएको छ । सात दशकभन्दा बढीमा सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको देशले लागत कटौती गर्ने प्रयासरुवरुप सेनामा कटौती गर्न लागेको रक्षामन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
‘सैन्य खर्च मूलतया राज्य द्वारा जनित खर्च हो जसले अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय र मानव सुरक्षा सुनिश्चित गरी आर्थिक वृद्धिको लागि बाटो खोल्छ’, प्रेमिथा बन्दरा थेनाकुनले एक विज्ञप्तिमा भने ।
दुई करोड २० लाख जनसंख्या भएको टापु देशले खाद्यान्न र इन्धनको अभाव झेलिरहेको छ ।
राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंगेल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सम्भावित कर्जा जमानत पारित गर्न कर वृद्धि गर्नुका साथै खर्चमा व्यापक कटौती गरेका छन् ।
