स्थायी कमिटी बोलाउन माग गर्दै नेकपाका २० नेताले बुझाए ओली र प्रचण्डलाई पत्र

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २० स्थायी समिति सदस्यहरुले तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग । 

नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संयुक्त पत्र लेखेर तत्काल स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बसाल्न माग गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश र कोरोना संक्रमणको विषयमा छलफल गर्न माग गर्दै बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।

बुधबार यसरी बैठक बोलाउन माग गर्नेहरुमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणी खनाल जनार्दन शर्मा, टोपबहादुरर रायमाझी, देव गुरुग, देवेन्द्र पौडेल पम्फा भुषाल,बेदराम भुषाल भीम आचार्य, भीम रावल, मणि थापा, मात्रिका यादव, मुकुन्द न्यौपाने युवराज ज्ञवाली, रघु पन्त , लिलामणि पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेलले बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।  बैठक माग गर्नेमा ९ जना पूर्वएमाले र ११ जना पूर्वमाओवादी पूष्ठभूमिका नेताहरुले बैठक बोलाउन माग गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमणका कारण पार्टीका गतिविधि लगायत दैनिक जनजीवनका कैयौं महत्वपूर्ण कामहरु ठप्प भएकोे स्थितिमा बैठक आवश्यक भएको उनीहरुको तर्क छ ।

यस्तै पार्टीभित्र र बाहिर समेत कुनै छलफल नगरी हठात् रुपमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तब्य र अधिकार० सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा २० नेताले आपत्ति जनाएका छन् । यस कदमले राष्ट्रका सामु उपस्थित मूल समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट ध्यान अनावश्यक विषयमा मोडिनसक्ने देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।

‘पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यको परिभाषासमेत परिवर्तन गरी अध्यादेशमा निहित स्वार्थ प्रतिबिम्वित भएको छ । यस्तो संशोधनले राजनीतिक दललाई पुनः अराजक, अस्थीर र सत्ताको फोहरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया पूरै सम्पन्न भइनसकेको स्थितिमा विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना हुनसक्ने खतरा देखिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरुलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरुलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेता समेत अनिवार्य रुपमा रहने प्रावधान हटाएको छ । यसबाट संवैधानिक परिषद्ले स्वतन्त्र संरचनाको रुपमा रहेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत त्यसलाई सरकार अधीनस्थ कार्यालयमा परिणत गर्नसक्ने देखिन्छ । यसरी अध्यादेशले राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा आघात पुग्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुका साथै आम जनतामा आशंका र अन्योल उत्पन्न भएको छ,’ नेताहरुले अध्यक्षलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप लेखिएको छ, ‘स्थायी कमिटीको बैठकपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत यी विषयमा छलफल गरी विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक निर्णय र संकल्प गरियोस् भन्नेमा जोड दिन चाहन्छौं ।’

पार्टीको सामूहिक विवेक, बुद्धि र शक्ति लगाएर समस्याको समाधानलाई सहज तुल्याउने एवं पार्टीप्रतिको जनविश्वासलाई बलियो बनाउनेतर्फ नेतृत्वबाट पहल हुने उनीहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।