बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विग्रहको सङ्केत देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपा विभाजनको बाटोतिर अघि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा उक्त अध्यादेशका कुन–कुन बुँदा संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ३३ को २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्तो सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै उक्त अध्यादेश जारी गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
