९ जेष्ठ २०७९, सोमबार

दर्ता भएको १५ महिनापछि प्रारम्भिक सुनुवाइ

suprem court

सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको १५ महिनापछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीविरुद्धको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । आगामी सुनुवाइ चैत ९ गते बुधबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबिना संवैधानिक इजलास गठन गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयको विवाद यथावतै रहेका बेला कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन भइरहेको छ । सोही इजलासले शुक्रबारदेखि दुई चरणमा भएका ५२ जना पदाधिकारीसमेत विपक्षी रहेको मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई चैत ९ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चमा बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने प्रचलन छ । शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास गठन भएको थियो ।

मौजुदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अध्यादेशबाट संशोधन गरेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । ऐनमा रहेको गणपूरक सङ्ख्या र निर्णयका लागि आवश्यक सङ्ख्या दुवै हेरफेर गरी तीन सदस्य उपस्थित भएमा मात्र पनि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।

ऐनको संशोधित व्यवस्था र सोअनुसारको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतका पुरकसमेत गरी ११ निवेदन दर्ता भएका थिए । जसमा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने दुई विवाद पनि छन् ।

अध्यादेशबाट संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार २०७७ मङ्सिर ३० गते पहिलो चरणमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । यस्तै २०७८ वैशाख २६ गते पुनः २० जना नियुक्त भएका थिए । दुवै चरणको सिफारिसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनुवाइसमेत हुन सकेको थिएन । नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सभामुख सापकोटाले त नियुक्तिका लागि गरिएको पत्राचार नै फिर्तासमेत गर्नुभएको थियो ।

नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा भएको थियो । हालको सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको समेत आरोप लगाएको छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अब रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निक्र्यौल हुनेछ । बुधबारको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी भएमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीले तत्काल कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन् । अन्तरिम जारी नभएको अवस्थामा भने अन्तिम सुनुवाइबाट अर्को आदेश नभएसम्म कार्यसम्पादन रोकिने छैन ।