सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीलाई अवकाश दिने कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले भदौ १६ गतेबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा त्यस्तो आधारमा कुनै पत्राचार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यस्तै, सर्वोच्चले पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउन तथा प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि असोज १० गते पेशी तोक्न र अग्राधिकार दिन पनि भनेको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना भएको नदेखिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
भदौ १६ गते अवकाश पाउन लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित ९० जनामध्ये नेपाल प्रहरीका २१ जना अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
