१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार

ठूला दल जनताका घरघरमा पुग्दा साना दल अझै अलमलमा, ३७ दलकाे चुनाव चिह्न नै अन्योल

Election Commission Nepal

स्थानीय तह निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिँदै जाँदा समेत निर्वाचनबारे दलहरुबीच विवाद कायम नै रहेको छ । विशेषत साना दलहरुले आफूले निर्वाचन चिन्ह नपाए आन्दोलन गर्ने तथा निर्वाचन नै हुने नदिने बताईरहेका छन् । ठुला ६ दल चुनावी तयारीमा देखिए पनि चिह्न र विविध कारणले साना दलहरु भने निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनन् ।

आफूहरु चुनाव चिन्हविहिन अवस्थामै निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै साना दलहरु आन्दोलित बनेका छन् । विगतामा पनि यो विवाद कायम रहेकोमा अहिले निर्वाचन मिति नजिकिएसंगै यो विषय बहसका रुपमा अघि आएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न वितरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दललाई मात्र दलीय चुनाव चिह्न दिने प्रावधान छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको दल मात्रै राष्ट्रिय दल हुने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा उल्लेख गरिएको छ । यहि प्रावधानका कारण साना दलहरुले दलीय हैसियतमा नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

आयोगले साना दललाई निर्वाचन चिह्न नदिदाँ यो संविधान प्रदत्त हक र अधिकारको विरुद्ध भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ भने ३७ वटा साना दलले आफ्नो दलीय चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाउन ुपर्ने माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै यो व्यवस्था मानव अधिकारको पनि खिलाफ छ भनेर साना दलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । आन्दोलित मध्येको एक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक दलले आफ्नो चुनाव चिन्ह नपाए स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै यसको निकाश सडकबाट खोज्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

राप्रपाले हलो चुनाव चिन्ह नदिए स्थानीय चुनावमा भाग नै नलिने समेत बताएको छ । यद्यपी यो विरोधको समाधानका लागि आयोगले पुरानै चिह्न दिन गृहकार्य भने थालेको छ । कुन जिल्लामा कुन पार्टीको सक्रिय सहभागिता छ भन्नेबारे आन्तरिक रूपमा तथ्यांक संकलन गरिरहेको आयोगले यसकै आधारमा जिल्लामा सक्रिय दललाई मात्रै पार्टीको निर्वाचन चिह्न दिने गृहकार्य थालेको हो ।

जसले चिह्नको विवादमा निकाश देखिने सम्भावना भए पनि समस्या यतिमात्र देखिएको छैन । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका अन्य पार्टी निर्वाचनकै विषयमा अनिर्णित छन् भने मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार नै गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी,राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरुले भने वैकल्पिक शक्ति नै बन्ने गरेर तयारी गरिएको देखिएको छैन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि आन्तरिक विवादका कारण निर्वाचन केन्द्रीत बन्न सकेको छैन । तर जनता समाजवादीले भने आफूहरु निर्वाचनमा होमिईसकेको बताएको छ ।

यहि अलमलका बीच ठुला दलहरु भने जनताका घरघरमा पुग्न थालिसकेका छन् । कांग्रेसले जनताका घरघरमा पुग्ने एक महिने कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ भने माओवादीले पनि निर्वाचन केन्द्रित दुई महिने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।