विवेकशील साझा पार्टीले प्रदेश सांसद रमेश पौड्यालसहित २६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको छ ।
फागुन २९ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कार्यसम्पादन र केन्द्रीय समितिमा रहेर पनि पदीय जिम्मेवारी बहन नगरेको तथा पार्टीलाई लेबी पनि नतिरेको भन्दै २६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको हो ।
हटाइएको सदस्यले समानान्तर गतिविधिमा संलग्न भई पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले बताएका छन् ।
चारवटा केन्द्रीय समितिका बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेको र लेभी नबुझाएको भन्दै उनीहरूलाई केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको मिश्रले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै समानान्तर गतिविधिमा संलग्न भई पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको पनि मिश्रको निष्कर्ष रहेको छ । विवेशकशील साझा पार्टीबाट वाग्मती प्रदेशमा ३ जना सांसद रहेका छन् । विराजभक्त श्रेष्ठ कतै खुलेका छैनन् भने शोभा शाक्य मिश्र पक्षमा खुलेकी छिन् । गत साउनमा मिश्रले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्नेसहितको धारणा सार्वजनिक गरेपछि साझा पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
त्यसपछि उनले संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरिसकेका छन् । मिश्रले पार्टी विधान र केन्द्रीय समिति निर्णयविपरीत गतिविधि गरेर पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने काम लगातार गरेको आरोप लगाउँदै पाण्डेलाई हटाएका हुन् । रवीन्द्र मिश्रले किर्ते गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएको भन्दै पाण्डे पक्षले अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।
पाण्डे पक्षमा खुलेका प्रवक्तासमेत रहेका हरिशप्रसाद भट्टले मिश्रले आफूहरूलाई कारबाही गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर राप्रपासँग एकीकरण गर्न खोजेको बुझिएको बताए। उनले लेभी नबुझाएको भन्दै आफूहरूलाई कारबाही गरिनु हास्यास्पद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइएकामा रमेश पौड्याल, केशव दाहाल, अनुषा थापा, आशुतोष तिवारी, पुकार बम, हरिशप्रसाद भट्ट, रविना अम्गाईं, सुरेश भट्ट, सुदन मानन्धर, सुरेश अर्याल, सिर्जना खड्का, सरोज गौतम, शिशिर बन्जारा, विमल तामाङ, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रामपुकार महरा, लक्ष्मी अधिकारी, कमलेश्वर पाठक, चण्डिका तिमिल्सिना, चन्द्रिका सिग्देल, दुर्गा खत्री, भरतराज पन्त, धर्म मानन्धर, मनिष खनाल, मुना अधिकारी, भुपदेव शाह छन् ।
महाधिवेशन सारेकोमा आपत्ति
फागुन २९ को बैठकमा संगठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवालले चैत मसान्तभित्रै गर्ने भनिएको महाधिवेशन सारिएकोमा नोट अफ डिसेन्ट जनाएका हुन् । बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘पार्टीको महाधिवेशन पटक-पटक सार्ने गलत निर्णय खेदजनक छ । केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय अध्यक्षले उल्टाउन प्रस्ताव राख्नु तथा कार्यदलबाट प्रस्तावित कार्यविधिभित्र छलफल नै नगरी अन्य बाहिरी कुराहरूमा छलफल केन्द्रित गर्नु नेतृत्वको अक्षमता हो भन्ने मेरो ठहरसमेत छ।’ सिलवालले कतै पार्टी गलत दिशातर्फ त हिँडिरहेको त छैन भनेरसमेत प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू रजिया बानु, सञ्जीव भट्टराई र महेन्द्रकुमार थापाले समेत महाधिवेशन सारिनु गलत भएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट जनाएका छन् ।
मिश्रको प्रस्तावअनुसार बैठकले सुदूरपश्चिम संयोजकले राजीनामा दिएको र वैशाख ३० गने स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकाले त्यसपछि महाधिवेशन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
