अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट करिब १८ खर्बको सिलिङ पाएपछि मन्त्रालय आगामी बजेटको छलफलमा छ ।
चालू आर्थिक वर्षकै बजेटको कार्यान्वयन गर्न नसकेको र स्रोतको समेत व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकार भने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ठूलो आकारको बजेट निर्धारण गर्न सक्रिय भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसको आकार ५ दशमलव ३ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको छ।
विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकार नै घटाउनुपर्ने र त्यो पनि पूरा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था झेल्दै आएको सरकारले यो पटक पनि पाठ नसिक्ने भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउन सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुसार बजेट निर्माणको आवश्यक तयारी शुरु गरेको छ ।
आयोगले निर्धारण गरेको आकार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको संशोधित लक्ष्य भन्दा करिब १३ प्रतिशत बढी हो । तर सरकारले हरेक पटक आयोगले सिफारिस गरेको भन्दा आकार बढाएर बजेट निर्माण गर्दै आएको छ ।
बजेटलाई ठूलो आकारको बनाउन राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको आँकडामा भारी वृद्धि गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पछिल्ला सूचकहरु हेर्दा बजेटको आकार वास्तविकताभन्दा धेरै पर देखिन्छ ।
राजस्व संकलनबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सबै सूचकहरु निराशाजनक देखिएको अवस्थामा सरकार भने ठूलो आकारको बजेट निर्माणमा जुटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटकै स्रोत सुश्चित गरिएको वैदेशिक अनुदान र ऋण दुबै लक्ष्य अनुसार लिन सकिएको छैन् ।
आन्तरिक ऋण पनि २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ परिचालनको लक्ष्य रहेकोमा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै परिचालन भएको छ । ५० अर्ब वैदेशक अनुदानको अपेक्षामा ६ अर्ब २२ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ । २ खर्ब ६ अर्ब ऋण लिने लक्ष्यमा २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लिन सफल भएको छ । यो अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि यी लक्ष्यहरुको आँकडा निकै बढाउनुपर्ने छ ।
