एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितको प्रतिकुल भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताउनुभएको छ। एमसिसी सम्झौता पास भए अर्को खम्बा विद्रोह हुन सक्ने उहाँले बताउनुभएको हाे ।
आफ्नो कार्यकालमा एमसीसी सम्झौता पास गर्न नसकेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष ओली र नेपाली काँग्रेससँग मिलेर एमसिसी सम्झौता पास गर्न सक्ने सम्भावना भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष केसीले लामो समयको संवादहिनतालाई अन्त्य गर्दै केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटले यो संभावनालाई थप बल पुगेको बताउनुभयाे ।
मुद्दामा केन्द्रित र परिस्थितिजन्य अवस्थाका लागि गठबन्धन बनेको भएपनि उक्त राष्ट्र विरोधी सम्झौतालाई गठबन्धनले अनुमोदन नगर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै, निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो बन्दै गएकोमा नेता केसीले दुःख पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । निर्वाचनका लागि पैसा देखाएर टिकट लिने चलन व्याप्त हुनु र निर्वाचनका लागि आएका नेताहरुलाई मौका छोपेर कबोल गराउने संस्कृति जनतामा व्याप्त हुनुले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । नेता र कार्यकतामा सिद्धान्त प्रतिको झुकाव कम हुँदै गएकाले यस्तो अवस्था निमार्ण हुँदै गएको उहाँको दाबी छ ।
१४ वर्ष संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेका केपी ओली नै पश्चिमा संसदीय व्यवस्थालाई देखाउँदै पार्टी पद्धतिलाई बेवास्था गरेका कारण अहिले संसद निष्क्रिय बनेको उहाँको जिकिर छ ।
गएको निर्वाचनमा काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले प्युठान, अर्घाखाँची,बागलुङ, डोटी लगाएतका ठाँउमा टिकट लिन र अरु ठाँउमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपनि बामपन्थीहरुलाई बिश्वास गरेको स्मरण गर्दै ओलीले जनमोर्चालाई प्राप्त सिट आफ्नो कृपा जसरी चित्रण गर्ने गरेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगाएतका ठाँउमा आफूले गरेको सहयोग बताउदैँ उहाँले माटोको बल ढुंगा र ढुंगाको बल माटो हुने स्मरण गराउनुभयो ।
अहिलेसम्म बचेखुचेको राष्ट्रियता बामपन्थीहरुको कारण सम्भव भएको भएपनि ऋण गरेर घिउँ (संघीयता) खाने संस्कृतिका कारण त्यो जटिलतातर्फ उन्मुख भएको उहाँको दाबी छ । तर बामपन्थीहरुको संसदीय व्यवस्था प्रतिको आचरण र प्रतिवद्धताका कारण व्यवस्था नै धरापमा परेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
१२३ वटा जाती भएको देशमा केही ठालु जातिहरुलाई पहिचान पुर्याउन सकिए पनि त्यो जटिल बन्ने बताउदैँ श्रिलंका जातीय पहिचानको मुद्दा कै कारण जटिलतामा फसेको उहाँको दाबी छ ।
मधेस प्रदेशको माग ज्वलन्त रुपमा उठाएका साथीहरु संघीयतामा गएपछि नामाकरण र राजधानी तोक्नमा नै चार वर्ष किन लागेको प्रश्न गर्दै उहाँले त्यही प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भष्ट्राचार भएको प्रतिवेदन आउनु दु:खद् भएको बताउनुभयो ।
