चुनाव चिन्हलाई लिएर साना दलहरु संघर्षमा उत्रिदाँ निर्वाचन आयोगले कानुनमा लेखिए अनुसार तयारीमा जुटेको बताएको छ । विस्तृत कार्ययोजना निमार्ण गर्ने तयारीमा समेत आयोग जुटेको आयोगकाे भनाइ छ।
प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ सबै दलले प्राप्त मतको तीन प्रतिशत प्राप्त दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार अहिले नेपालमा ६ वटा मात्रै राष्ट्रिय पार्टी छन् ।
राष्ट्रिय पार्टी बाहेकका अन्य पार्टीहरुले आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न समस्या आउन सक्ने देखिएकाले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । आयोगले कानुनको कार्यान्वयन नै आफूहरुको दायित्व भएकाले त्यही अनुसार कार्य गर्ने बताएको छ ।
अद्यावधिक पछि प्राप्त अन्तिम मतादाता नामावली नै मतपत्र छाप्नेदेखि मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने सम्मका योजना तर्जुमा गर्ने आयोगको आधार हो।
प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत तोक्नु पहिले प्रत्येक जिल्लामा एक मूख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने गरी विस्तृत कार्ययोजना यही साता भित्र नै निष्कासन गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेको छ ।
विस्तृत कार्ययोजनामा मूख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति , निर्वाचन कार्ययोजना र निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहिने मतपत्रदेखि डोरीसम्मका ६० प्रकारका सामान खरिदको कार्ययोजना हुनेछ ।
विस्तृत कार्ययोजनामा निर्वाचन प्रक्रिया केन्द्रित भएर मोटामोटी निर्वाचन कार्ययोजना प्रकाशित गरिने भएपनि स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति, कार्यालय स्थापना, तालिम,उम्मेदवारी दर्ता, नाम फिर्ता, दाबी विरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन, निर्वाचन चिन्न वितरण, प्रचारप्रसार र मत गणनाका कार्यहरु सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयावधि किटान गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्ययोजनाको पुनः प्रकाशन गर्नेछ ।
अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन र परिचयपत्र वितरणलाई आगामी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नु अगावै सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ ।
कार्यालय स्थापनाका लागी २ महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरि ३ वटा भवनको खोजी गर्नका लागि आयोगले पालिकाहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
