आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च आवश्यक हुने भएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले करिब उक्त खर्च आवश्यक हुने अनुमान गरेका छन् ।
पछिल्लो समय हरेक निर्वाचन, सरकार र उम्मेदवार दुबैका लागि खर्चिलो बन्दै भएको छ । निर्वाचनमा हुने अधिकांश खर्च अपारदर्शी र प्रश्नचिन्ह खडा हुने खालाको बन्दै गएको छ। नियामक निकायको निम्छरोपनले गर्दा बढ्दो खर्चले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको छ ।
बजेटका लागि आवश्यक स्रोतको समस्या भोगिरहेको अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ३९ अर्ब रूपैयाँ जुटाउन पर्नेछ । यसमध्ये निर्वाचन आयोगका लागि १२ अर्ब र सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायका लागि २७ अर्ब रूपैयाँ माग गरिएको छ ।
तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्वाचन शीर्षकमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै अर्थले अब बाँकी २९ अर्ब जुटाउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अनुसार २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई गरी १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो भने, उम्मेद्वार तथा समर्थकहरुले थप ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
उक्त स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मतदाता लगभग पाँच हजार रुपैयाँ खर्च भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यो वर्ष यस्तो खर्च ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । अर्थात एक मतदाताको ६ हजार ५ सय रूपैयाँ जति खर्च हुन्छ ।
हुन त निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुका लागि पनि छुटै खर्चको सीमा तोकेको हुन्छ। तर निर्वाचनमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सिमाको कुनै ख्याल नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नियामक निकायले स्रोतको पारदर्शीता माथि कुनै चासो दिने गरेको छैन् । जसको कारण निर्वाचनको समयमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र थप मौलाउने गर्छ ।
दलहरुको आन्तरिक निर्वाचन देखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी खर्च हेर्दा निम्न त परै जाओस्, मध्यम वर्गले पनि धान्ने अवस्था देखिदैन । यसरी नै निर्वाचन खर्चिलो बन्दै जाने हो भने लोकतन्त्र सामान्य नागरिकको पहुँचमा नरहने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
