१७ असार २०७९, शुक्रबार

आफै आश्वस्त छैनन्: कानून बाझिदा स्थानीय तह निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न झमेला

Gathabandhan 1

स्थानीय तह निर्वाचन पछाडि धकेलेर संसदीय निर्वाचन अगाडि गर्ने वा तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे लामो गलफत्तीपछि सरकारले वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर, संविधानसँग ऐनका केही दफा बाझिदा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा शंका शुरु भएको छ । के छ त कानूनी व्यवस्था ?

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्वाचन आयोगको ताकेता, विपक्षी दलको खबरदारी, आफ्नै दल र राष्ट्रपतिसमेतको आग्रहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचनको मिति तोक्नैपर्ने बाध्यता थियो ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी जसपाका नेताहरुको स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेलेर संसदीय निर्वाचन अगाडि गर्ने चाहना देखाइरहेका बेला सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ ।

वैशाखभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति नतोकिए आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत तयारी तीव्र पारिरहँदा गठबन्धनमा रहेका दलहरु भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा आफै आश्वस्त छैनन् ।

अर्कोतर्फ तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न संवैधानिक जटिलताहरु पनि छन् । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा गाउँ कार्यपालिकाको ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’ भनिएको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा २१६ को उपधारा ६ मा नगरपालिकाको ‘प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’ भनिएको छ । संविधानले तोकेको जनप्रतिनिधिको पदावधि ५ वर्ष पु¥याउने हो भने आगामी २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्न संवैधानिक अड्चन देखिन्छ ।

किनभने २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष पूरा हुँदैन । वैशाख ३१, २०७४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाहरुको १ दिनमात्रै बाँकी रहँदा असार १४ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचितहरुको कार्यकाल डेढ महिना र असोज २ गते निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ४ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहन्छ ।

संविधानले दिएको यो अधिकार कटौति गरेर सरकारले कार्यकालअगावै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बिदा दिने अधिकार राख्न सक्छ त रु भन्ने प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन भए आफ्नो कार्यअवधि नसकिएका जनप्रतिनिधि अदालत गएर थमौति पाउन सक्ने निश्चित छ । संविधानको यो जटिलता संशोधन गरेर सल्टयाउन सक्ने अवस्था अहिले देखिँदैन ।

पाँच दलीय गठबन्धनबाट सरकार निर्माणको बहुमतससमेत धौधौ जुटाएको सरकारलाई संविधान संशोधन सम्भव छैन । अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरु यसअघि नै स्थानीय तह निर्वाचनसँग डराएर संविधानको धारा २२५ लाई गरिरहेको अपव्याख्याले निर्वाचनलाई केही समयपछाडि धकेल्ने प्रयास गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ कतिपय दलहरुले यही धारालाई अपव्याख्या को प्रयास गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकको कार्याकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने तर्कसमेत गरेका छन् । यो स्थानीय तहको व्यवस्थापिका गठनको व्यवस्था हो भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट नै छ ।

अहिले चर्चामा रहेको अर्को विषय पनि छ, त्यो हो स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ले गरेको व्यवस्था । यो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ भनिएको छ । निर्वाचन ऐनअनुसार नै निर्वाचन गर्ने हो भने त २०७४ वैशाख ३१ मा निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा आगामी फागुन ३१ भित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ । तर सरकारले त्यसको दुई महिनापछिका लागि निर्वाचनको मिति तोकिदिएको छ ।

निर्वाचन ऐनले व्यवस्था गरेको दफा ४ को व्यवस्थाअनुसार चरणबद्ध रुपमा निर्वाचन गरे पनि एउटै मितिमा निर्वाचन गरेको मानिने व्यवस्थाले निर्वाचन तोकिएको मितिदेखि केही क्षेत्रमा निर्वाचनको समय हेरफेर गर्ने सुविधा भए पनि संविधानले तोकिदिएको पाँच वर्षे अवधि छोट्याउने सुविधा सरकारलाई देखिँदैन ।

अतः सत्ता गठबन्धनभित्रैका कतिपय दलहरुमा रहेको निर्वाचनको त्रास, कमजोर तयारी र कानूनी जटिलताका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मै हुने कुरामा आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ देखिएको छ ।