२६ श्रावण २०७९, बिहीबार

अर्थशास्त्रीको चेतावनी: एमसीसी फिर्ता पठाए अमेरिकी सहायता रोकिने

MCC 1

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्नेबारे सत्तारुढ दलभित्रै मतभेद छ । अमेरिकाले दिएको समय फागुन १६ गतेसम्म पनि संसदबाट अनुमोदन हुने–नहुने टुंगो छैन ।

नेपालको प्रमुख विकास साझेदार अमेरिकाको यो सहयोग अस्वीकार गर्दा भविष्यमा अमेरिकासहित उसको प्रभाव रहेको अन्य बहुपक्षीय साझेदारबाट अनुदान, ऋण र अन्य सहायता प्राप्तीमा अप्ठेरो पर्नसक्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाललाई पत्र पठाएर फेब्रअरी २८ अर्थात फागुन १६ गतेसम्म संसदबाट एमसिसी अनुमोदन नगरे नेपालले विविध कठिनाइ व्यहोर्ने चेताबनी दिनुभयो ।

उक्त चेतावनीपूर्ण पत्रसँगै करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको परियोजना फर्काउने अवस्था आयो भने दुई देशको सम्वन्ध चिसिने मात्र होइन, अमेरिकाको नियमित सहायता पनि रोकिनसक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो विकास सहायता प्रतिवेदन अनुसार अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो द्विपक्षीय विकास साझेदार हो ।

नेपालले सबैभन्दा बढी सहयोग लिने बहुपक्षीय साझेदार निकायहरुमा पनि अमरिकाको प्रभाव बढ्दो छ । अमेरिका विश्व बैंक, राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि धेरै बहुपक्षीय साझेदारमा पनि निर्णायक शक्ति हो ।

त्यसकारण एमसीसी फर्कायौं भने यसले भविष्यमा अमेरिकासहित अन्य साझेदारबाट अनुदान, ऋण र अन्य सहायता लिन अप्ठेरो पर्नसक्ने औल्याइएको छ ।

हाल अमेरिकाले गर्ने सहायता २२ मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमका लागि खर्च भइरहेको छ। अमेरिकाले मुख्य रुपमा नेपाललाई यूएसएआईडीमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अहिले यूएसएआईडीमार्फत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम लिएर सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु चलाइरहेका छन् । त्यसबाहेक नेपालले अमेरिकाबाट सैन्य सहयोग पनि लिने गरेको छ ।