सत्तारुढ प्रमुख राजनीतिक दलहरु अमेरिकी अनुदानको एमसीसीका विषयमा उत्पन्न आशंका निवारण गर्दै त्यसलाई संघीय संसद्बाट पारित गर्ने मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा जुटेका छन् ।
एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रष्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उठाएका प्रश्नमा यसअघि नै एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा थप केही आशंका भए त्यसमा स्पष्ट भएर अघि बढ्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । ‘कि सम्झौतामा रहेको योयो बुँदा आपत्तिजनक छ, त्यसले देश र जनताको हित गर्दैन भन्न सक्नुपर्यो । होइन भने अस्पष्ट विषयमा स्पष्ट भएपछि प्रस्तावको पक्षमा उभिनुपर्यो ।’ काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘राष्ट्रघात भयो भनेर उफ्रेर मात्र हुँदैन ।’
एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तरगत पर्छ कि पर्दैन र यो अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने जस्ता विषयमा यसअघि नै उसले स्पष्ट पारिसकेको ती नेताको दाबी छ । समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
