अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले फेरि एक पटक नेपाली राजनीतिक तातिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एमसीसीबारे एक मत छैन ।
जसरी पनि एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मनसायमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले साथ दिने सहमति बनेको छ । तर, प्रचण्ड र नेपाल आफ्नो पार्टीभित्रको बढ्दो दबाब खेपिनसक्नुको अवस्थामा हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि एमसीसीले नेपाली राजनीतिको आगामी भविष्य तय गर्ने बाटो समातेको छ ।
२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बीच सम्झौता भयो । कार्यान्वयन गर्नुअघि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौता रहेकाले २०७६ असार ३१ गते दर्ता भएपनि हालसम्म यो विषय संसदले अघि बढाएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले मिति नै तोकेर सम्झौता गर्न म्याद दिएको कुरा सत्तारुढ दलहरुबीच राखेपछि बहस चुलिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन जोगाउने भए एमसीसीमा साथ दिन शर्त राखेको विषय सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनभित्र पनि बहस तीव्र बनेको छ । सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै छिटो एमसीसी पारित गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको छ । उहाँले जनतालाई एमसीसीबारे बुझाउँदै सत्तारुढ गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
तर, गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसीको विरोध जारी राख्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितका विषयमा प्रतिवद्ध रहने उल्लेख गर्दै एमसीसी यथास्थितिमा पारित नहुने अडान राख्नुभएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले एमसीसीबारे प्रष्ट धारणा राखेको छैन । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो कार्यकालमा एमसीसी पास गर्ने मुडमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले यही नाममा सत्ता गठबन्धन टुटाउने खेलमा एमाले लागिपरेको छ ।
केही समयअघिको भेटवार्तामा एमसीसी पास गर्न गठबन्धन तोड्नुपर्ने शर्त अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग राखेको चर्चा चलेको छ । त्यसैले एमाले अहिले नै बोल्न चाहेको छैन । पहिले सरकारले संसदमा टेबल गरेपछि मात्र धारणा बनाउने भनिरहेको छ, जसले गठबन्धनमा असर परोस् ।
तर, एमालेकै नेता भीम रावल भने एमसीसी विरोधी अभियानमै जुट्नुभएको छ । रावलले एमसीसी सम्झौताका विषयमा स्वाधिन नेपाली जनमतको दवावलाई प्रधानमन्त्रीले वेवास्ता गरेको आरोप मात्र लगाउनुभएन, प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सरकारको भाषा बोलेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
सत्ता गठबन्धनले बनाएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौताका विषयमा नौ वटा नयाँ दस्तावेज भेटिएको खुलासा गर्नुभएको छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले गुपचुप रुपमा राखेको उक्त एमसीसीसम्बन्धी दस्ताबेज अध्ययान पश्चात मात्र एमसीसी पास गर्ने नगर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
एमसीसी पास गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर नेताहरुलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु र त्यसकै लागी प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग निरन्तर छलफलमा लागिरहनुले या त एमसीसी पास हुन्छ वा गठबन्धन तोडिन्छ भन्ने शंसय उत्पन्न गरेको छ ।
