राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन नसार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र नै पठाएकोबारे पाँच दलीय गठबन्धनमा चर्को विरोध भएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिले मर्यादा नाघेको आरोप समेत लगाएका छन् । पत्रमा के छ ?
राष्ट्रपतिलाई भेट्न गत बिहीबार शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई सात बुँदे पत्र थमाइएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । उक्त पत्रमा निर्वाचन सार्न ऐन संशोधनको तयारी हुनु चिन्ताजनक भन्दै यसले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएको उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा के छ ?
स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख विषय मुख्य बुँदाहरू
२०७८ माघ १३ गते
१. देशका सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन विक्रम सम्बत २०७४ मा तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो । यस अन्तर्गत २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भएको विदितै छ ।
हाम्रा लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था एवं निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगसमेतको रायअनुसार सबै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ ।
२. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ । त्यसैले जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नुपर्दछ ।
हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सीमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारी बमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो ।
३. स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ५ गते नै गर्न किन आवश्यक छ र यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा आयोगले २०७८ माघ ११ गते सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।
४. संविधान र ऐनअनुसार शुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ । यस व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाउन खोजियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम हाम्रो प्रणालीमा पर्न जान्छ ।
निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हुनाले त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार संचालन हुन दिनु नै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।
५. निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ । आज (बिहीबार) मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरेर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन (२०७३) र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएका छन् ।
६. धेरै कानुन व्यावसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न संचार माध्यममा दैनिकजसो प्रकाशित भैरहेकै छन् । चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ ।
७. स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल वा कुनै अन्योल आवश्यक छैन । जुनजुन तहका कार्यकाल जुन–जुन समयमा सकिन्छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन ।
संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नुहुँदैन स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर बुझ्न निकट अतीत मात्र हेरे पर्याप्त हुन्छ ।
हिजो २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न आवश्यक छ ।
कोभिड १९ को महामारीसंग जुध्न वा प्राकृतिक विपदको सामना गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सम्झेर पनि जनताको घरदैलोमा निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक रहेको यसै पृष्टि हुन्छ । चुनावसम्बन्धी छलफल तर्कसंगत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभहानिको हिसाब गरेर पूर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन ।
