लिपुलेकमा भारतले वर्षौंदेखि सडक निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली भूमि छेडेर चीन जोड्ने सडक बनाउन थालेको वर्षौंसम्म नेपालका तर्फबाट यो विषय समाधानका लागि सम्झिन लायक प्रयास भएको छैन ।
एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गर्दै भूमि फर्काएको ध्वाँशसम्म दिने गरेकोछ । तर, हालको सरकारले एक शब्द पनि बोल्न सकेको छैन ।
भारतले कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि मात्रै निन्द्राबाट व्युँझिएको नेपाल लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रा क्षेत्र पो हुन् भन्नेमा झल्याँस्स भयो ।
भारतीय नयाँ नक्साको बदला नयाँ नक्सा जारी गर्ने चरम दबाबपछि केपी शर्मा ओली सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि भूमि फिर्ताको सार्थक पहल गर्न सकेन । तर नक्सै बनाउनुमात्र किन नहोस् अहिले एमालेले फुर्तिका साथ हामीले नयाँ नक्सा जारी गर्यौँ, गठबन्धन सरकारले भूमि फिर्ता ल्याएको खोई ? भन्न पाइरहेको छ । तर नेपाली भूमिमाथि दादागिरी देखाइरहेको भारतलाई यो चुच्चे नक्साले कत्ति पनि कोप्न सकेन । बरु यसैकारण कूटनीतिक सम्बन्ध थप कमजोर भयो, भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण रोकेन ।
भारतले विभिन्न समय र ठाउँमा सीमा मिच्दै नेपाल र नेपालीलाई दुखाउने काम गर्दै आइरहेको छ । एसएसबीको रवैया, नेपाल डुबानमा पर्ने गरी सीमामा पर्खाल र सडक निर्माण हुँदै नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणबारे भारतीय नेताको भाषणबाजीसमेत शुरु भएको छ ।
भारतको यो हदसम्मको दादागिरी देख्दा पनि नेपालका दलहरुलाई खास्सै दुख्दैन । किन नबोलेको भन्दै नागरिक विरोधमा उत्रिएपछि बल्ल दलहरु औपचारिकताका लागि बोलिदिने र विज्ञप्ति निकालेर टोपल्ने काम गर्छन् ।
पछिल्लो पटक भारतको उत्तराखण्डका गभर्रनर र त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको लिपुलेकबाट चीन निस्किने सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे खुलेर बोले । उता आफ्ना नागरिकको थपडी खाइरहेका उनीहरुले यता नेपाली मन दुखाइरहे । तर यो कुराले सरकारलाई अहिलेसम्म छोएको छैन ।
सरकारमै भएको दल नेपाली कांग्रेसले भने सान्त्वना स्वरुप एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिदिएको छ । गत वर्ष चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि गुमेको भूभाग ल्याउन उल्लेखनीय प्रयास नगरेको एमालेले एकीकरण नै आफूहरुले गरेको जस्तो फूर्ति लगाइरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसले भन्दा दुई दिनअगाडि विज्ञप्ति निकालेर ठूल्दाई हुने प्रयासबाहेक अर्को भूमिका उसले पनि निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
एमालेको सबैभन्दा ठूलो एजेण्डा भनेकै आफूलाई सत्ताबाट फाल्ने गठबन्धन दललाई निदाउन नदिनु हो । न संसद चल्न दिने, न कुनै राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा आफ्नो विचार दिने भूमिकामा एमाले देखिएको छ ।
उसले पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखलाई विज्ञप्ति निकाल्ने जिम्मा दिएर औपचारिकता पुरा गरेको छ । साँच्चै नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणले एमालेलाई दुखेकै भए अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।
अर्कोतिर सबैभन्दा रमाइलो चाँहि कांग्रेसको विज्ञप्ति हो । सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरे ।
आँखामा छारो हाल्ने गरीमात्र आएको यो विज्ञप्तिमा भारतीय सेनालाई कालापानीबाट फिर्ता हुन र सीमामा देखिएको विवाद उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । तर कांग्रेसले नै यस्तो माग गरेपछि यो उच्चस्तरको पहल चाँहि कसले गरिदिनुपर्ने हो ? कांग्रेस पार्टीले कोबाट सहयोग लिन चाहिरहेको हो ? पार्टी र सरकार अलग हो भन्ने हो ठिकै छ, तर आफ्नै पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत् नै दबाब दिएपछि खै सरकारले बोलेको ? सीमामा भएको अतिक्रमण रोक्न नेपालका कुनै सरकार वा कुनै पार्टीलाई सजिलो पक्कै छैन । तर यसका लागि हुनुपर्ने सामूहिक प्रयासमा दलहरुको रुचि छैन ।
सामूहिक प्रयास नभए सीमाबाट भारत पछि हट्दैन, सामूहिक प्रयास भए दलहरु आफ्ना राजनीतिक रोटी सेकाउन पाउँदैनन् । दलहरुको यस्तो अत्यासलाग्दो स्वार्थको जालोमा भूमि अतिक्रमणमाथि जनताको मन दुखाईले मात्र के गर्न सक्छ र ?
