नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा कफीसप सञ्चालनबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न साेमबार आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेम आले मगरले बतास समूहसँग ६.३४ आना जग्गा ठेक्का सम्झौता भए पनि १४ रोपनीमा संरचना निर्माण भएको प्रारम्भिक सूचना पाएको बताए ।
उनले कार्यक्रममा देशका अन्य भागमा पनि यस्ता सम्पदा, धार्मिक स्थल, पुरातात्विक महत्वमा स्थानमा अतिक्रमण र अनियमितता भइरहेको बताए । यस्ता अतिक्रमण हटाउन आफू आएको उनले दाबी पनि गरे ।
मन्त्री आलेले समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने र यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए ।
होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी कफीसप सञ्चानल सम्बन्धमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बतास समूहलाई समितिले ठेक्का दिँदा नै मिलेमताे गरेर दिइएकाे निष्कर्ष पनि निकालेकाे छ ।
त्यस्तै, समितिले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट बी म्यानेजमेन्टलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।
यी हुन् समितिका सुझाव एवं निष्कर्षः-
१३. निर्माण कार्यको वर्तमान अवस्था
छानबिन समितिको बैठकबाट निर्णय भए अनुसार निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको वा स्थगित रहेको भनी समितिका कार्यकारी निर्देशकलाई सोधिएकोमा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट जानकारी प्राप्त भए अनुसार हाल निर्माण कार्य स्थगित रहेको पाइएको छ ।
विकास समितिले मिति २०७८/०९/२० गते दोस्रो “पक्ष श्री बी. म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. लाई पत्राचार गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र समितिसंग समन्वय नगरी निर्माण गरेका र संझौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु हटाउन अनुरोध गरेको देखिन्छ ।
मिति २०७५।०९। २३ गते समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुबाट भएको स्थलगत अवलोकनका क्रममा समेत निर्माण कार्य स्थगित रहेको र केहि निर्माणाधीन टहराहरु र पर्खालमा राखिएका जालीहरु भत्काइरहेको देखियो |
१. सुझाव एवं निष्कर्ष
क. क्यान्टिन/क्याफेटेरिया संचालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन । क्यान्टिन/क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ ।
ख. नारायणहिटी दरवार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिण पट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसंग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिएन ।
‘ग. संझौता विपरित वि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको पाइएन । निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिने तर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन ।
घ. समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट वि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. संग संझौता गरेको देखियो ।
ङ. क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिंदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन ।
च. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा ब्यबस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २,२०,४४०/२६ भन्दा रु १,१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का संझौता गरेको देखिदा ठेक्का संझौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ ।
छ आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिन्छ ।
दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्वन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिवेदकहरु
श्री होम प्रसाद लुइटेल, सहसचिव संयोजक
श्री टेक नारायण पौडेल, उपसचिव (प्रशासन) सदस्य
श्री सूर्य मणि गौतम, उपसचिव (लेखा) सदस्य
श्री पुरुषोत्तम खतिवडा, उपसचिव (कानून) सदस्य
श्री टंक बहादुर नेगी, शाखा अधिकृत सदस्य सचिव
