२३ श्रावण २०७९, सोमबार

गिज्याइरहे एक प्रस्ताव माओवादी महाधिवेशन नेताहरुलाई !

Devendra Poudel Daughter

माओवादीको जारी महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेश भएको दस्तावेजको छलफलमा आएका प्रस्तावहरु अहिले चर्चामा छन् । माओवादी केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना सन्तानलाई महङ्गा तथा निजी विद्यालयमा पढाउन नपाइने प्रस्ताव राखियो । प्रतिनिधिले राखेको यो प्रस्तावले माओवादी नेताहरुलाई गिज्याइरहेको छ।

माओवादीले आफ्नो आठौँ महाधिवेशनलाई नीति निर्माण, वैचारिक बहसको अवसरको रुपमा लिएको छ । महाधिवेशनमा केही रोचक प्रस्तावहरु आए । केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने प्रस्ताव त आयो तर यस प्रस्तावले पहिले सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलन जस्ता ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको भनिने नेताहरुलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना सन्तानलाई देश विदेश पढाउन पठाइसक्नुभएको छ । उहाँकी कान्छी छोरीबाट नातिनी स्मिता दाहाल उच्च शिक्षाका लागि बेलायतमा हुनुहुन्छ । नाति काठमाडौँ कै एक महङ्गो निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन् । जुन विद्यालयको मासिक शुल्क नै ५० हजारको हाराहारीमा छ ।

महाधिवेशनमा सचिवका दाबेदार वर्षमान पुन र उपसभामुख रहेकी ओनसरी घर्ती मगरले एक छोरा र एक छोरी दुवैलाई राजधानी काठमाडौंको महङ्गो निजी विद्यालय सेन्ट जेभियर्स पढाइरहेका छन् ।

अझ शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त हालै मात्र आफ्नी छोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका पठाएको खबर खुबै चर्चामा रह्यो।
यी त केही उदाहरणका पात्र मात्रै हामीले उठायौ । माओवादीका अधिकांश नेताका छोराछोरी मासिक ५०, ६० हजार बढी शुल्क तिर्नुपर्ने विद्यालयमा पढिरहेका छन् ।

कैयौँ पटक मन्त्री पदमा पुगिसकेका मात्रै होइन् भर्खरै उदाउँदै गरेका माओवादी नेताले पनि यही गरिरहेका छन् । देशमा विभिन्न परिवर्तनको कारक मान्न माओवादीले जति नै जनतामुखी बन्ने नारा लगाएपनि नेताहरु जीवनशैलीमा आएको अपत्यारिलो परिवर्तनले उनीहरुले नै उठाउँदै आएको मुद्दालाई मजाक बनाएको छ ।

कुन नेताका छोराछोरी कहाँ पढ्छन आम जनताको चासो र आलोचना गर्ने विषय बन्दैन थियो होला तर आम सर्वसाधरण र सामान्य नेता कार्यकर्तालाई भने छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालय मै पढाउन बाध्य पार्न अघि सरेका माओवादीका नेतृत्वमा रहेका नेताले भने आफ्नै पृष्ठभूमि बिर्सिएर बसेका छन् ।

माओवादी द्वन्द्वकालबाट शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दा झट्ट हेर्दा राजनीतिक स्वरुपमा निकै ठूलो परिवर्तन आयो । राजसंस्थाको अन्त्य भयो, नारायणहिटीमा बसेर हुकुमी शासन चलाइरहेको राजपरिवार राजधानीको पश्चिमतर्फ रहेको नागार्जुन दरबारमा सीमित बन्यो । एकअर्का विरुद्ध लडिरहेका दलहरु परिवर्तनको एजेण्डा बोकेर एकै ठाउँमा उभिँदा जनतामा शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आशा जाग्यो ।

त्यही सपनाले झण्डै आधा दशक नेपालीहरुले नयाँ नेपालका सन्दर्भमा निकै ठूलो बहस गरे । तर, राज्यको पहलमा एउटा पनि नयाँ औद्योगिक कलकारखाना बनेनन् । बेरोजगारी समस्या चक्र्यो, राहदानी बनाउँदै खाडी मुलुक लम्कनेहरुको संख्या पनि बढ्दै गयो ।

जनताको समस्या विकराल बन्दै जाँदा नेताहरु भने छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने, विदेश जाने उमेर नभएका सन्तानलाई राजधानीका महङ्गा विद्यालय पुर्याउनेसम्मको हैसियत बन्यो । आफुहरु शिक्षाको नाममा महिनाको लाखै तिर्न पछि नपर्ने नेताले शिक्षामा सुधार गर्ने बहानामा कार्यकर्ताका छोराछोरी भने सरकारीमा पढ्नु पर्छ भन्ने बाध्यतमक परिस्थिति सृजना गरिदिनु कति पनि सुहाएको छैन् ।

अझै उनीहरुको महङ्गो विद्यालयमा पढाउने आम्दानीको स्रोतमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जारी महाधिवेशनको यस प्रस्तावले त्यही राणा शासनको तत्कालिन समयको याद दिलाएको छ जुन बेला जंगबहादुर राणाले नेपालमा विद्यालयको स्थापना त गरे तर त्यसमा निश्चत राणाका छोराछोरीले मात्रै पढ्न पाए । आम जनताका छोरछोरीले विद्यालय पुग्न ९७ बर्ष पर्खनु पर्यो ।

यस परिदृष्य सँग मिल्दोजुल्दो माओवादीको ८ औँ महाधिवेशनको प्रस्तावले धनाढ्य भएपछि आफ्ना छोरा छोरीले मात्रै राम्रा विद्यालय टेक्न पाउनु पर्छ भन्ने प्रवृति प्रष्ट हुन्छ । वैचारिक बहसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आठौँ महाधिवेशनले पहुँचवाला बनेपछि माओवादी नेतामा सिद्धान्त र व्यवहारिकतामा देखिएको सम्बन्धविच्छेदबारे पनि बहस हुन जरुरी छ ।