सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सूचना र प्रविधिसँग लक्षित वर्गलाई जोडेर राज्यले प्रदान गर्ने सेवा उपलब्ध गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले लक्षित वर्गले त्यसबाट लाभ लिएको छ कि छैन भन्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।
सूचना प्रविधि विभागद्वारा निर्मित ‘एसएमएस गेटवे’ को बुधबार मन्त्रालयमा शुभारम्भ गर्दै मन्त्री कार्कीले यस्ता कार्यक्रम उद्घाटनसँगै कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन उद्देश्यका साथ ‘एसएमएस गेटवे’ शुभारम्भ गरिएको छ, यसको पूर्ण सफलताका लागि अहिलेको उत्साह कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ ।’
उहाँले सूचना, सञ्चार र प्रविधिसँग लक्षित वर्गलाई जोड्न सकौँ भन्ने कामना गर्दै त्यसमा सुरक्षा र विश्वसनीयता कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘राज्यले जनतालाई सकेसम्म सेवा प्रदान गर्दै जानुपर्छ र अवसर दिनुपर्छ त्यो अवसरबाट समाजले लाभ लिन सक्नुपर्छ, समाजले लाभ लिएपछि राज्य नै लाभान्वित हुन्छ, त्यसका लागि हाम्रा हरेक कदम निर्देशित हुन सकून्’, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।
उहाँले उक्त कार्यक्रमको दुई/तीन महिनामा विश्लेषण गरी त्यो क्षेत्र कति प्रभावित भयो र समाज कति लाभान्वित भयो भन्ने समीक्षा गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । अनि मात्र कामको परिणाम प्राप्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।
‘एसएमएस गेटवे’ को शुभारम्भसँगै सञ्चालकका तर्फबाट सूचना प्रविधि विभाग, एसएमएस सेवा प्रदायकका तर्फबाट नेपाल टेलिकम र एनसेल साथै सो सेवा प्रयोगकर्ताका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशबीच ९त्रिपक्षीय० सम्झौता भएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले यस कार्यको शुभारम्भले सरकारी निकायलाई जनतासँग जोड्न सहज हुने बताउँदै एकीकृत सेन्ट्रल सर्भरका कारण मूल्यमा किफायती हुने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले यस प्रणालीका धेरै फाइदासँगै उत्पन्न हुने जोखिमतर्फ पनि ध्यान दिन र समाधानका लागि तयार रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ‘एसएमएस गेटवे’ को कार्यान्वयनका प्रत्येक चरणमा समीक्षा गर्दै आवश्यक परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
हाल प्रति एसएमएसवापत सरकारी निकायले एक रुपैयाँ ५० पैसा शुल्क तिर्दैै आएकामा यो प्रणाली लागू भएपछि प्रति एसएमएस २० पैसा मात्र शुल्क लाग्ने विभागको भनाइ छ ।
सूचना प्रविधि विभागद्वारा सञ्चालित एकीकृत ‘एसएमएस गेटवे’ प्रयोग गरी सरकारी निकायले न्यूनतम शुल्कमा कर्मचारी तथा जनतासँग प्रभावकारी सञ्चार (विभिन्न कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना, भुक्तानी तथा सन्देशको जानकारी समयमा पठाउन तथा प्राप्त गर्न) आदानप्रदान गर्न सक्नेछन् ।
विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले सरकारी निकायले सेवा दिन पठाइएका एसएमएसको एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । यस प्रणालीमा विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँगको सिधा कनेक्टिभिटी र सर्भरको व्यवस्थापन सो सेवा लिने सबै सरकारी निकायले गर्नुको सट्टा एउटा निकायबाट मात्र गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विभिन्न सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने कूल एसएमएस सङ्ख्याका आधारमा प्रति एसएमएस न्यूनतम शुल्क कायम गर्ने सकिनेछ ।
हाल केही निकायबाट मात्र यो गेटवे प्रयोगको सुरुआत भएको भएता पनि आगामी दिनमा अन्य एसएमएस सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकायलाई पनि यस प्रणालीमा आबद्ध गर्दै लगिने महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो ।
