बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामो समयसम्म व्याज परिवर्तन नहुने गरी कर्जा दिएका ‘स्थिर व्याजदर’ योजनामा अब आफूखुसी व्याज परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन् । सुरुमा स्थिर व्याजदर भनेर ऋण लगानी गरे पनि विभिन्न सर्त देखाएर बीचमा व्याजदर परिवर्तन गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७८ संशोधन गर्दै व्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । निर्देशन अनुसार कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ । यसबाहेक अन्य कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
बैंकले २० वर्षसम्म व्याजदर परिवतर्न नहुने गरी कर्जाका योजना ल्याएका छन् । तर बजारमा व्याजदर वृद्धि भएपछि भने विभिन्न सर्त देखाएर व्याजदर बढाउने गरेका छन् ।
धितो मूल्यांकनमा कडाई
केन्द्रीय बैंकले ऋण लगानी गर्दा धितोस्वरुप लिने सम्पत्तिको मूल्यांकनमा समेत कडाइ गरेको छ । निर्देशन अनुसार बैंकले धितोको रुपमा राखिने सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्याससमेतका आधारमा धितोको मूल्यांकन गरेको यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गराउनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्यांकनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको सिमाभित्र ल्याउने कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा बुझाउन र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
