प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको राजीनामा माग गर्न थालिएको छ ।
सरकारसंग बार्गेनिङ गरेर गजेन्द्र हलमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना सुरु भएको थियो ।
चौतर्फी आलोचनापछि गजेन्द्र हमालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट राजीनामा दिए ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना र राजीनामाको माग भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशका साथै सरकारकोसमेत आलोचना भएको छ ।
कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको अवाञ्छित शक्तिको गन्ध महसुस भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको राजीनामा माग गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस बाँकेका पूर्वजिल्ला सभापति रहेका गजेन्द्र हमालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको नियुक्तिलाई लिएर आलोचना भएको थियो ।
सरकार संग बारगेनिङ गरेर गजेन्द्र हलमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना सुरु भएको हो ।
जेठान भएकै कारण सरकार संग बारगेनिङ गरेर मन्त्री पदमा हिस्सा खोजेको आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरालाई लाग्दै आएको छ ।
चौतर्फी आलोचना पछि गजेन्द्र हमालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट तीन दिनमै राजीनामा दिए ।तर हमालले राजीनामा दिए पनि प्र्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग भइरहेको छ।
न्यायपालिकाले कार्यपालिकासंग भागबण्डा मागेको भन्दै कानुन क्षेत्रकै जानकारहरुले यसको विरोध गरेका छन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई महाअभियोग लगाउनु पर्न आवाज पनि यतिखेर उठिरहेको छ ।
तर महाअभियोग पास हुन संसदमा २÷३ हाई आवस्यक पर्छ। तर संसदको अंक गणितको अवस्था हेर्दा महाअधियोग संभव नभएको कानुनका ज्ञाताले बताउछन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प भएको उनीहरु बताउछन् ।
गजेन्द्र हमालको नियुक्तीलाई लिएर न्यायपालिकाको मात्रै हैन कार्यपालीकाको पनि आलोचना भइरहेको छ। यस्तो कार्यलाई कानुनविदले अपवित्र कार्य भएको टिप्पण्ी गरेका छन ।
संविधानको धारा ७८ को १ अनुसार संसदमा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन मिल्ने व्यवस्था छ ।
तर विशेष परियोजनका लागि यो व्यवस्था गरिए पनि प्रधानन्यायाधीश र सरकारले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै यतिखेर दुबैको आलोचना भइरहेको छ ।
