१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

के हो एमसीसी, किन यतिधेरै एमसीसीको विरोध ?

MCC 1

पछिल्ला केही दिनयताका गतिविधिले सरकार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्न लागि परेको जस्तो देखिन्छ । एमसीसी पारितका लागि सरकारको सक्रियता बढ्दै जाँदा यसबारेको बहस पनि बढ्न थालेको छ ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीबारे उठेका विभिन्न आशंकाहरु प्रष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ । एमसीसी अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत हो कि हैन ?, यो नेपालको कानून र संविधानभन्दा माथि हो कि ? एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेना आउने हो कि रु भन्ने प्रश्न उठेका छन ।

मुख्यतः यी नै आशंकालाई समेटेर सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा यस्ता सर्त उल्लेख छैनन् । तर एमसीसी सम्झौताको झण्डै २ वर्षपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी आइपिएसको संशोधित अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि यस्ता आशंका बढेका हुन् ।

आइपिएसको संशोधित अवधारणामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले सञ्चालन गर्ने परियाजनाहरु यसै स्ट्राटेजीका अंग हुने भनिएको छ ।
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालमा गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टका अनुसार एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना तोकिएकै समयमा तथा विवादरहित ढंगबाट सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनकै रुपमा सहमति खोजिएको हो । एमसीसीका पक्षधरहरु भने कानून नै बनाएर लागू गर्ने वा सरकार–सरकारबीचको सम्झौताका आधारमा लागू गर्ने भन्नेमा तात्विक भिन्नता नभएको तर्क गर्छन् ।

अमेरिकाले सन् २००३ मै एमसीसीको अवधारणा शुरु गरेर त्यसपछिका दुई दशकमा विभिन्न देशमा यो कार्यान्वयन गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ चीनले सन् २०१३ मा ल्याएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई कार्यक्रमसँग आईपीएसलाई तुलना गरेर समेत आलोचना वा समर्थन भइरहेका छन् ।

नेकपा एमालेभित्र भीम रावललगायत केही नेता एमसीसीको विरोधमा छन् । माओवादीका अधिकांश नेता एमसीसीबारे असहमति राख्छन् । एमसीसीको अवधारणा तथा यसको कार्यान्वयनको प्रकृतिले यो नेपालका लागि उपयुक्त नभएको यसको विपक्षमा रहेका नेताहरुको तर्क छ ।

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसमेत एमसीसीबारे विवादित अभिव्यक्ति दिन थालेको सुनिन्छ । जबकी ओली सरकारले गत वर्ष नै एमसीसी पारितका लागि हरसम्भव प्रयत्न गरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मुख्यरुपमा कलहको विषय बनेको एमसीसी विवाद समाधानका लागि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका सदस्य तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलको प्रतिवेदनमा असहमति राख्दै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग नभएको संकेत गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला एमसीसीबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने खालको प्रतिवेदन बनाएका कार्यदल संयोजक खनाल राष्ट्रको हितमा हुने गरी संशोधन गरेर यसबाट लाभ लिन सकिने धारणा राख्नुहुन्छ ।

एमसीसी अमेरिकाले दिने ५० करोड डलर अनुदानको परियोजना हो जसमा १३ करोड डलर नेपालले मिसाएर ४ सय केभिए अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण र केही रकमले सडक मर्मत गर्ने भनिएको छ । एमसीसीबारे उत्पन्न आशंकामा गठबन्धनकै नेतालाई पनि आश्वस्त पार्न नसकेपछि सरकारले अमेरिकालाई पुनः पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा अधिकांश परियोजनाहरु अनुदान वा सहुलियत ऋण सहयोगमा सञ्चालित भएको अवस्था छ । तर एमसीसी परियोजनाका लागि कानुन नै छुट्टै हुनुपर्ने, यस्तो कानून संशोधन नै नहुने र परियोजना अमेरिकी सामरिक रणनीति अन्तर्गत हुने जस्ता चर्चाले आमरुपमा शंका उब्जिनु स्वभाविक छ ।