प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै चैत १० गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।
लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीमा मात्रै रोक लगाउने सरकारको निर्णयले मानिसहरुमा कौतुहल पैदा भएको छ । यसले यातायात व्यवसायी र आम सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना भएको छ। लामो दूरी भनेको कत्तिसम्मलाई भन्ने र सार्वजनिक बाहेकका गाडी चलाउन पाउने कि नपाउने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
तर, सवारी ऐनमा उल्लेख भएअनुसार लामो दूरी भन्नाले २५० किलोमिटरभन्दा माथिकालाई बुझ्न सकिन्छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले लामो दूरी भनेर २५० किलोमिटर वा सो भन्दा बढीलाई भनेको छ। मध्यम दूरी एक सय किलोमिटरलाई मानेको छ भने छोटो दूरी भनेर २५ देखि एक सय किलोमिटरसम्मलाई भनेको छ। ऐनमा स्थानीय बाटो भनेर २५ किलोमिटरभन्दा कम दूरीलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
२५० किलोमिटरभन्दा धेरै दूरीलाई लामो दूरी भनेर सवारी ऐनले किटान गरेपनि सरकारले भने यति नै दूरीलाई लामो दूरी भनिन्छ भनेर किटान नगरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सूचना अधिकारी एवं एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सवारी ऐनअनुसार १ सय किलोमिटरदेखि २५० किलोमिटरसम्मको दूरीलाई मझ्यौला दूरी (रुट) भनिन्छ । यस्तै २५ देखि १ सय किलोमिटरसम्मको दूरीलाई छोटो दूरी भनेर व्याख्या गरिएको छ । २५ किलोमिटरभन्दा तलको दूरीलाई भने स्थानीय रुट भनेर सवारी ऐनमा व्याख्या गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
सवारी ऐनमा भएको व्यवस्था र सरकारले गरेको घोषणाअनुसार चैत १० गतेदेखि २५० किलोमिटरभन्दा धेरै दूरीका सार्वजनिक गाडी मात्रै रोकिने भएको हो । २५० किलोमिटरभन्दा कमका लागि कुनै रोकटोक छैन ।
यस्तै सरकारले सार्वजनिक गाडीबाहेक अरु गाडी चलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि यकिन गरेको छैन। मोटरसाइकल, ढुवानीलगायत गाडीमा रोक लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखा नै अन्यौलमा छ ।
महाशाखाका सूचना अधिकारी एवं एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लामो दूरीको सार्वजनिक गाडीमा रोक लगाउने भन्नुभएको छ । यस विषयमा उहाँहरुको आधिकारीक पत्र आइसकेको छैन, खासमा के हो भन्ने कुरा पत्र आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ होला ।’
एक सहरबाट अर्को सहरको यात्रा नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तिर्थराज खनालको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई प्रष्ट व्यख्या गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठिन समितिको बैठक शनिबार साँझ बस्दैछ। बैठकले कानुनसँग बाझिएको लामो दूरीको अन्योललाई प्रष्ट पार्नेछ।
