६ कार्तिक २०७८, शनिबार

आफ्ना सांसदलाई पदमुक्त नगरे सभामुखलाई नै ठेगान लगाउने एमालेको चेतावनी

uml rupandehi 5TakCQVlFU

नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखको राजीनामा मागेको छ । एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरी पदीय आचार अनुकुलको व्यवहार नगरेको भन्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको राजीनामा मागेको हो ।

आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका दुई सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने र सभामुखलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिएको हो ।

नेकपा एमालेले भदौ २ गते लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । अनि तीन गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफ्नो माग पूरा नभइ सदन चल्न नदिने अडान लिएको छ ।

एमालेले सांसद अजय शाही र विमलाकुमारी खत्रीलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश सभालाई पत्र लेख्यो । तर सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सांसद शाही र खत्रीलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएको भनेर एमालेलाई जवाफ पठाउनु भयो ।

त्यसपछि एमालेले सभामुखमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत स्वेच्छाचारी र निरंकुश व्यवहार देखाएको भन्दै सांसद शाही र खत्रीलाई कारबाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने घोषणा गरेको छ । अनि पदीय आचारण विपरितको गतिविधि गरेको भन्दै सभामुखको राजीनामा समेत मागेको छ ।

२०७४ सालमा भएको चुनावमा सूर्य चिह्न लिएर जितेका शाही हाल नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुनुभएको छ। त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमाले र मा‌ओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाबाट उपनिर्वाचनबाट प्रदेशसभामा जितेकी खत्रीले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्र रोज्नु भएको छ ।

तर एमालेले भने दुबै जना सूर्य चिह्न लिएर जितेकोले आफ्नो सदस्य भन्दै पार्टीको निर्देशन नमानेकाले निष्कासनको कारबाही गरी प्रदेशसभामा जानकारी गराएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले भने उनीहरु एमाले हो भन्ने प्रमाण नदेखिएको भन्दै पदमुक्त गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ । यो विषय गम्भीर भन्दै सभामुखलाई सदनबाटै ठेगान लगाउने चेतावनी दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकार छ । मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले सदनमा विश्वासको मत लिन बाँकी छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८० सदस्य मात्र कायम छन् । बहुमतका लागि ४१ सदस्य चाहिन्छ ।

गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादीका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन् । अल्पमतमा परेको एमालेमा ३७ जना छन्। आफै सरकार गुमाएको एमालेले मुख्यमन्त्री केसीलाई विश्वासको मत लिन नदिने रणनीतिमा छ । र उसले सभामुखलाई अहिले निशानामा पारेको छ ।