विश्व बैङ्कले नेपाललाई करिब सात अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि बैङ्कले उक्त ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैङ्कका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
ऋण सहायताले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले युवालाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सहयोग पु-याउन मानव पुँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।
यसबाट कोभिड–१९ महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “युवाको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा लगानी गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकता हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
