नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेश नम्बर १ सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमाले नेतृत्वको एकल बहुमतीय सरकार गठन भएको प्रदेश १ मा एमाले विभाजनपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो । एमाले विभाजन भएपछि प्रदेशसभामा शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने निश्चित देखिएको छ ।
एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहले नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ । नेपाल समूहको राम्रो पकड रहेको प्रदेश १ मा एमाले विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया थालिने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।
कुल ९३ प्रदेशसभा सदस्य कायम रहेको प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपा एमालेका ५१ जना सांसद् छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तिमा ४७ सांसद् आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा एमालेका ५१ सांसदमध्ये १५ जना सदस्य सामेल छन् । योसँगै एमालेमा अब ३६ सांसदमात्र सीमित रहनेछन् । एमालेलाई बहुमतका लागि थप ११ सांसद् आवश्यक पर्छ । विद्यमान समीकरणमा एमालेलाई बहुमतको अंकगणित जुटाउन निकै कठिन देखिन्छ ।
एमाले विभाजनपछि प्रदेशसभामा एमालेका ३६, नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १५, एमाले समाजवादीका १५, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका २, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक जना सांसद् छन् ।
नयाँ सरकार बनाउनका लागि कांग्रेस, एमाले समाजवादी, माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टी जोड्दा ५४ सांसद् पुग्छ । यसकारण यही गठबन्धनबाट नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
