नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र तरलता व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान, अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक सहजीकरण र सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गर्दै उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्यमान स्थिर विनिमयदर पद्धतिलाई कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थितिका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने बताउनु भयो ।
वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि,रोजगारी सिर्जना,उद्यमशीलता विकास र दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति परिलक्षित गरिने गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गर्नु भयो ।
गभर्नर अधिकारी चालु आर्थिक वर्षमा ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सुदृढीकरण गरी वित्तीय मध्यस्थताको कार्यलाई कुशल र प्रभावकारी बनाउने गभर्नर अधिकारीले बताउनु भयो ।
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताउनु भयो ।
मौद्रिक नीतिले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस्तो कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गर्दै लाने व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अनुरूप सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
पुर्नकर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुर्नकर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने, पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने , कोभिड–१९ महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गरिने मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशतलाई यथावत् कायम राखेको छ ।
