भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले केही दिनमा वितरण गर्न तयार गरेका १८ सय वटा धनीपूर्जा अलपत्र परेका छन् ।यसअघिका आयोगले अधुरो छोडेका ३५ सय सङ्कलित फाइलमध्ये १८ सय वटालाई स्क्रीनिङ गरी आयोगले धनीपूर्जा वितरणको अन्तिम तयारीमा पुर्याएको थियो ।
पूर्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि जिल्लास्थित आयोगको सबै काम अलपत्र परेका छन् ।झापामा गत फाल्गुनदेखि प्रेम गिरीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणका बाबजुद आयोगले कामलाई तीव्रता दिएको थियो ।
आयोगले धेरै कामलाई अगाडि बढाएको निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।आयोगले जिल्लाका १५ वटै पालिकाहरूसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो ।
त्यसमध्ये मेचीनगर र गौरीगञ्जबाहेक १३ वटामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भइसकेको थियो ।मेचीनगर र गौरीगञ्जमा भने लगत सङ्कलन जारी रहेको थियो । सङ्कलित लगतको राष्ट्रिय क्रम अनुसार प्रविष्टि करण गर्ने काम भइरहेको थियो ।
करिब १३ हजार सूचना सङ्कलन भएको थियो भने अव्यवस्थित बसोबासको करिब ३२ हजार लगत सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।कनकाई नगरपालिकाको ३ हजार कित्ता नाप जाँच भइसकेको थियो । जसलाई धनीपूर्जाका लागि सिफारिस गर्ने चरणमा रहेको थियो ।
त्यस्तै, राधाकृष्ण जग्गा दर्ता समितिले अधुरा छोडेका काममध्ये शिवसताक्षीको वडा नं १ र २ तथा कमलको वडा नं ६ र ७ को जग्गा नाप जाँच सकेर मोठ भिडाउन दमक मालपोत कार्यालयमा पठाइसकिएको थियो ।
त्यस्तै, २०१८ सालमा पूर्व बडामहारानीले गौरादह ४ र ५ का ५६ सय घरलाई दिएको जग्गामध्ये ३१८ परिवारलाई पूर्जा दिने तयारी गरिएको थियो ।
ती परिवारको जग्गा निर्णय गरिसकेर धनीपूर्जाका लागि गत असारमा मालपोत कार्यालय दमकमा निर्देशन दिइसकिएको गिरीले बताउनुभयो ।देशभरिमा ४३ हजार वटा फाइल रोकिएर रहेकोमा त्यसमध्ये २१ हजार २० वटा फाइल झापाका रहेका छन् ।
गिरीका अनुसार आयोगले ती सबै २१ हजार फाइल अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो । त्यस्तै, प्रत्येक पालिकामा नाप जाँच गर्ने प्राविधिकको व्यवस्था गर्नेक्रममा ९ वटा पालिकामा प्राविधिक नियुक्त भइसकेको थियो भने ७ वटा पालिकामा प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो ।
बाँकी ८ वटा पालिकामा साउन महिनामा तालिम गराउने कार्यक्रम रहेको गिरीले बताउनुभयो । जिल्लाका १० वटा पालिकामा नाप जाँच पूरा भएको थियो भने बाँकी ५ वटामा साउनमा गर्ने योजना रहेको थियो ।
सीमित स्रोत साधनका बाबजुद आयोगले केन्द्रबाट जनशक्ति मगाएर जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको गिरीले बताउनुभयो । त्यस्तै, गौरादहमा फिल्ड अफिस खोल्न अनुमति लिइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
