प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेज गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेकपा एमालेका नेता रहेका देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलनको काम गरिरहेको थियो ।
ओली सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो ।
