२०६४ को मंसिरमा नेपाली कांग्रेस छोड्दै गर्दा उनी मन्त्री थिए। नेपाली काग्रेसको कोषाध्यक्ष अनि शक्तिशाली सरकारको मन्त्री पद छोडेर उनी क्षेत्रीयताको राजनीतिमा लागे।
उनले मन्त्री,सांसद पद छोडेपनि त्यो बेला उनीसँग राजनीतिक एजेण्डा थियो। त्यो समय सिंगो मधेस आन्दोलनमा थियो।केन्द्रीय राजनीतिमा उनलाई जे जस्तो भनेर टिप्पणी गरिएपनि मधेसमा ठाकुर त्यागी र निष्ठावान नेताको रुपमा चिनिएका थिए।
२०४८,०५१ र ०५६ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सर्लाहीबाट निर्वाचित ठाकुरले हरेक पटक अवसर पाएका थिए।जव मधेसको राजनीतिमा उनी लागे।
उनलाई चुनाव जित्नै कठिन भयो।२०६४ सालमा मधेसको राप र तापको बेलामा समेत उनी सर्लाहीबाट पराजित भए।मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित कोटामा उनी संविधान सभा सदस्य बनेका थिए।२०७० को दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा समेत उनी पराजित भए।
२०७२ मा जारी भएको संविधानलाई अस्विकार गर्दै तेश्रो मधेस आन्दोलन भयो। राजनीतिबाट ओझेलमा परेका ठाकुर फेरी उदाएका थिए।संसदमा गएर मधेसका आवाज उठाउने भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरु निर्वाचनमा गए।
तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको बिचमा चुनावी तालमेल भयो।सर्लाहीका ठाकुर महोत्तरी गएर चुनाव लडेपछि मात्रै विजयी हुन सकेका थिए। २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा ठाकुरलाई संघीय समाजवादी फोरम र नेपाली कांग्रेसको समेत समर्थन रहेको थियो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल वैशाख ८ गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राजपाबिच पार्टी एकता भयो।ठाकुर सहित राजपाका अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेताहरु एकताका लागि तयार नभएको भए समाजवादी पार्टी विभाजन हुने निश्चित भइसकेको थियो।
समाजवादी पार्टी र राजपा एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भयो।ठाकुर र यादव जसपाका दुई अध्यक्ष बनेका थिए।यादव र ठाकुर दुवैको राजनीतिक विचार नमिलेपनि मधेसको मुद्धामा विचार मिलेकै कारण पार्टी एकता भएको हो।पार्टी प्रतिपक्षमा भएको हुनाले उनीहरुका बिचमा रहेको मनमुटाव बाहिर आएन।
२०७७ पुस ५ गते पछी भने यादव र ठाकुरको द्वन्द देखिन थालेको हो।तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै ठाकुर ओलीसँग नजिकिन थालेका थिए भने यादव ओलीको कदम बिरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएका थिए।
ठाकुरले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधत गरेका थिए तर उनले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएरपनि केही नहुने बताएका थिए।
२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेपछि ठाकुर ओलीसँग अझै नजिकिएका थिए।फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले,माओवादी एकता खारेज गरिदिएपछित ठाकुरले आफुहरु ओलीसँग नजिक रहेको सार्वजनिक रुपमै बताउन थाले।ठाकुरलाई जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले साथ दिएका थिए।
ठाकुर र महतोले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई बेवास्ता गरेर सरकारसँग वार्ता गर्न नेता खटाएका थिए।ठाकुर र महतो ओलीसँग नजिकिएपनि यादव र भट्टराईले भने प्रतिगमनकारीसँग मिल्नै नसक्ने बताइरहेका थिए।
ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समेत आएको थियो।आफ्नो पार्टीका नेताबाट मात्रै होइन नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत प्रस्ताव गरेको थियो।तर ठाकुर प्रधानमन्त्रीका लागि तयार भएनन्।उनी ओलीसँगै नजिकिए।वैशाख २९ गते ठाकुर र महतो मिलेर सांसदहरुलाई भक्तपुर स्थित रिसोर्टमा लगेका थिए।त्यही बैठकबाट महतो संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए।
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा तटस्थ बसेका ठाकुर्महतो समुहले जेठ ७ गते भने ओलीलाई साथ दिएको थियो।ठाकुर्महतोले ओलीलाई साथ नदिएको भए त्यो बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने थिएन।
ठाकुरले आफु पहिलो बरियताको अध्यक्ष भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीको तर्फबाट समर्थन रहेको पत्र बुझाएका थिए।उनको यही दावीको आधारमा जसपाका ३२ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दलिल ओलीले पेश गरेका थिए।
एकातिर ओलीको दलिल अनि अर्कोतिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावीले गर्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुवैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने जबाफ दिइन्।त्यसकै आधारमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर यादव पक्ष देउवासँगै सर्वोच्च अदालत पुग्यो भने ठाकुरले २० सांसदलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याएका थिए।त्यसकै आधारमा ठाकुर पक्ष जेठ २२ गते सरकारमा सहभागि भएको थियो।
सरकारमा सहभागि हुनुभन्दा पहिला ओलीले नागरकिता सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिदियो।२० सांसद आफ्नो पक्षमा भएपनि ठाकुर ११ जना मन्त्री बनाउन सफल भएका थिए।
ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागि भएपछि यादव पक्षले ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो,सर्वेन्द्र नाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीबाट निश्काषन गरेको थियो।अर्कोतिर ठाकुर पक्षलेपनि यादवालाई कारबाही गरेको थियो।
दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले अवैधानिक भनेपछि यादव पक्षले असार ४ गते आयोगमा आधिकारिकताको लागि निवेदन दिएको थियो।ठाकुरसँग कार्यकारिणीको स्पष्ट बहुमत थियो। तर ठाकुरले आफुसँग बहुमत रहेको दावी गर्नका लागि किर्ते कागजातको समेत प्रयोग गरेका थिए।२०७७ पुस ७ गते हुदै नभएको निर्णयको समेत उनले डकुमेन्ट बनाएका थिए।
पुस ७ को कार्यकारिणी बैठकले आफुलाई प्रथम अध्यक्ष र कार्यरकारिणीको हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको नक्कली कागजात आयोगमा पेश गरे।आयोगले ठाकुरको दावीलाई स्विकार नगरेपछि भने ठाकुर अन्यौलमा परेका थिए।असार ११ गते मन्त्रीहरुको नियुक्ती समेत खारेज गरिदएपछि ठाकुर पक्ष एक पछि अर्को गर्दै आफ्नो रणनितीमा असफल भएको थियो।
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेपछि यादव पक्ष झनै बलियो भएर आयो।यादव पक्षका सांसदहरुको बहुमत देखिन सुरु भयो।
साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिदा भने यादवको पक्षमा २० जना सांसद थिए।यद्धपी ठाकुर पक्षले समेत देउवालई विश्वासको मत दिएको थियो।
देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तैदेखि दल विभाजन खुकुलो बनाउन मिल्ने गरि अध्यादेश ल्याउन ठाकुरले माग गरेका थिए।ठाकुर पक्षले पटक्पटक देउवालाई यो सन्देश पुर्याएको थियो।पार्टी र संसदीय दलमा क्रमस बहुमत पुर्याउदै गएका यादवले अध्यादेश नल्याउन देउवालाई दबाब दिएका थिए।देउवाले ठाकुर भन्दा यादव पक्षकै मागलाई सम्बोधन गरे।
साउन ११ गते हेड काउण्ट गर्ने निर्णयको विरुद्ध समेत ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन।निर्वाचन आयोगले सोमबार दुवै पक्षका कार्यकारिणी सदस्यहरुको हेड काउण्ट गरेसँगै यादवको पक्षमा बहुमत पुगेको छ।ठाकुरको पक्षमा ४० प्रतिशत समेत पुगेको छैन।यद्धपि आयोगले दल दर्ताका लागि ठाकुर पक्षलाई मदका दिएको छ।
यदी नयाँ दल दर्ता गरेमा ठाकुर पक्षका सबै सांसदको पद जान्छ।राजनितीक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा सांसद पद जोगिनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदमा ४०्४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान छ।ठाकुरको पक्षमा कार्यकारिणीको ४० प्रतिशत नभएकाले संसदीय दलमा कति सांसद हुन्छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन।
जसपाको अध्यक्ष रहेका ठाकुर यतिबेला दल बिहिन हुने खतरामा छन्।उनी दलको अध्यक्षबाट हटाइएका छन्।ओली सरकारमा गएकै कारण उनको पार्टी विभाजन हुन पुगेको छ।प्रधानमन्त्री पद अस्विकार गरेका ठाकुरको सांसद पदनै के हुने भन्ने अन्यौल छ।
ठाकुरले २०६४ मा कांग्रेस छोडेर तमलोपा गठन नगरेको भए २०६५ सालमा राष्ट्रपति हुन सक्थे भनेर समेत भन्ने गरिन्छ।अहिलेपनि उनलाई त्यस्तै भएको छ।२०६४मा ठाकुरसँग ठुलो पार्टी छोडेपनि क्षेत्रिय पार्टी र एजेण्डा थियो तर अहिले उनीसँग नत पार्टी छ नत एजेण्डानै।
