७ आश्विन २०७८, बिहीबार

ठाकुर पक्षमा लाग्ने सांसदको पद संकटमा, बचाउने विकल्प के छन् ?

Mahantha thakur rajendra mahato laxman lal karna and sarbendra nath sukla 750x375 1
फाइल फोटो

निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि ठाकुर महतो पक्ष अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने धेरैलाई चासो छ ।

नयाँ दल बनाए पनि उसले केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ४० प्रतिशत नपुर्‍याएकाले सांसदको पद भने जोगाउन नसक्ने देखिएको छ । अब ठाकुर पक्षसँग के के विकल्प छन् त ? हेरौं–

जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष संकटमा परेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन अनुसार कुनै पनि पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्नेछ ।

तर निर्वाचन आयोगमा सनाखतका क्रममा जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ठाकुर पक्षमा ४० प्रतिशत सदस्य देखिएनन् । आयोगको इजलासले कानून अनुसार आए नयाँ दल दर्ता गर्न दिने फैसला गरेको छ ।

तर यो आयोगको नियमित प्रक्रिया हो । किनकी आयोगमा कानुन अनुसार जो सुकैले पनि दल दर्ता गर्न पाउँछ । त्यही प्रक्रियामा ठाकुर समूहलाई पनि दिने भनिएको छ । अब त्यसरी दर्ता हुने दलमा अहिले ठाकुर पक्षमा देखिएका सांसद गए उनीहरुको पद भने जान सक्नेछ ।

किनकी राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन अनुसार ठाकुर पक्षले ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गरेको होइन । यदि नयाँ दलमा जाने सांसदलाई पार्टीले कारवाही गर्‍यो भने पदमुक्त हुनेछन् । त्यसैले पनि अब ठाकुर पक्ष निरास देखिएको छ ।

यो पक्षका सांसदलाई या त जसपामै बस्ने या पदको माया मार्नुपर्ने अबस्था आएको छ । नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पनि कम्तिमा एक महिना लाग्नेछ । एक महिनामा नयाँ पार्टी जन्माइसकेपछि जसपाले सांसदलाई नयाँ पार्टीमा गए कारवाही हुने चेतावनी दिन सक्नेछ । त्यो अबस्थामा ठाकुर पक्ष छाड्नेको संख्या अझ धेरै हुन सक्नेछ ।

तर ठाकुर पक्षलाई अब एउटा आश बाँकी छ त्यो हो न्यायालय । आफ्नो पक्षका सांसद पदमुक्त हुने अवस्थामा ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछ । यसअघि निर्वाचन आयोगको सनाखतविरुद्ध पनि उसले मुद्दा हालेको छ । त्यसमा सर्वोच्चले यही १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

उसले फेरि पनि आयोगको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्नेछ । त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले रोकेमा मात्रै ठाकुर पक्षका सांसदको पद जोगिन सक्छ । तर सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो फैसला गर्ने संभावना निकै कम छ ।

त्यसवाहेक सरकारले नेकपा एमाले छुट्याउन यदि राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन शंशोधन गरेर संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी मध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुग्ने बनायो भने पनि ठाकुर पक्षलाई अर्को दल बनाउन सहज हुने छ । तर त्यो संभावना पनि तत्कालका लागि कम देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा ठाकुर पक्ष फेरि एकता प्रक्रियामा फर्कने र पार्टी एक ढिक्का बनाउने अर्को एउटा संभावना पनि कायमै छ । ठाकुर पक्षले यी मध्ये कुन बाटो रोज्छ त्यो हेर्न भने केहीदिन पर्खनै पर्नेछ ।