जनता समाजवादी पार्टि( जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोग र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार मुद्दा दायर गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको पूर्ण इजलासले जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी बिबादमा सोमवार ‘हेड–काउण्ट’ का लागि कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई परिचय खुल्ने नागरिकता अथवा निर्वाचन आयोगको मतदाता परिचय पत्र सक्कलै लिई उपस्थित हुन आदेश बिहिवार दिएको हो ।
ठाकुरले शुक्रवार अन्तरिम आदेश मागगर्दै सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोग र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बिरुद्ध शुक्रवार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । अधिवक्ता प्रदिप कुमार पाठकलाई वारेस नियुक्तगरि ठाकुरले मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएपनि शुक्रवार कुनै आदेश भएको छैन् ।
निर्वाचन आयोगले पुरानो कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएर ‘हेडकाउण्ट’ का लागि बोलाएको निर्णय रोक्न ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । ठाकुरको तर्फबाट पाठकले शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगले गर्न लागेको ‘हेडकाउण्ट’लाई रोक्न आदेश माग गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकतापछि बनाइएको राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्यलाई साउन ११ गते ११ बजे सक्कल नागरिकता अथवा मतदाता परिचय पत्र सहित उपस्थित हुन आदेश दिएपछि ठाकुरले निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगको इजलासमा तीन दिन दुवै पक्षबाट बहस भएपछि कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई प्रमाण खुल्ने सक्कलै नागरिकता अथवा मतदाता परिचय पत्र सहित सशरिर उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा रहेका ठाकुरले आधिकारिकता नपाउने निस्कर्षमा पुगेर सर्वोच्च अदालतबाट आयोगको फैसलालाई रोक्ने अन्तिम प्रयास गरेका छन् ।
ठाकुरले अदालतमा मुद्दा गरेपनि उनका सहयोगी अनिल कुमार झाले सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगमा नगई जसपामै रहने बताएका छन् । झाले आयोगले पुरानै कार्यकारिणी समितिलाई ठहर गरिसकेपछि अब पार्टीमा आधिकारिकताको कुनै विवाद नै नरहेको दावीगर्दै जसपा अब एउटै रहेकाले सनाखतको औचित्य नै नरहेको बताए ।
निर्वाचन आयोगले पुरानै राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखत गर्ने उद्देश्यले उपस्थितिका लागि निर्देश गरेको विषयलाई ठाकुर पक्षले आधिकारिकताको मुद्दामा आफ्नो अनुकुल फैसला आउन नसक्ने भन्ने आँकलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको हो । पार्टी एकतापछि बनेको ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत छ ।
महन्थ ठाकुरले भने गत पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै गत जेठ ३ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सदस्यहरु हेरफेर गरेका थिए । यादव पक्षले भने उक्त हेरफेर अवैधानिक रहेको दावी गरेको छ । व्यापक केरमेट गरिएको, माइन्युटको पृष्ठहरु नै फेरबदल गरिएको सो निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले समेत बदर गरिसकेको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/७ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट मिति २०७८/३/१ गते पेश भएको पदाधिकारी हेरफेरलाई अध्यावधिक गरी हेरफेरबाट कायम भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आधारमा विवाद निरुपण प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ ।
