संघीय सरकारले खारेज गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रदेश २ मा पनि विवादित बनेको छ ।
अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलका क्रममा एक साँसदले त्यो कार्यक्रम नै खारेज हुनुपर्ने माग गरिन् भने अर्का साँसदले रकम बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा एमालेकी साँसद मञ्जु यादवले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले मिडियामा साँसदहरुले ५ करोड माग गरेको विषयमा विवाद भएपछि संसद बैठक अवरुद्ध भइरहेको कुरा आइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले बजेट प्रस्तुत भएको २५ दिनसम्म किन बैठक बस्न नसकेको कुरा आज पनि थाहा नपाएको बताइन् । तर उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक साँसदमा विभेद गरेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘। जनसिद्ध एउटा छोराले पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार राख्छ । तर त्यही परिवारमा जन्मेकी छोरीले पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार पाउदैन । त्यसरी नै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समानुपातिक साँसदलाई विभेद गरिएको छ ।’ यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका साँसद सुन्दर बहादुर विश्वकर्माले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले नै प्रदेश सरकार सबै भुगोलमा पुग्न सफल भएको औल्याए । उनले हतार हतारमा ल्याइएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम एकतीर छ भने बजेट अर्कातीर ।
धेरै ठाउँमा अनुमान गरिएको उल्लेख छ । तर के अनुमानको भरमा मात्र बजेट खर्च गर्ने ? अनी कसरी प्रदेशको समृद्धि हुन्छ कालोपत्रे योजनाबारे भने, ‘एक वर्षमा बनाउने भनिएको छ । तर ५ वर्षमा पनि बन्दैन । म सरकारसँग यसका लागि उचित बजेट व्यवस्थापन गरियोस् ।’ उनले मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल वितरण नगर्न सुझाए । जिल्लामा केहि विद्यालयलाई र विद्यालयका एउटा कक्षाका छात्रालाई मात्र साइकल वितरण गर्दा असन्तुष्टि पैदा भएको उनको भनाई छ । वीरगञ्ज, जनकपुर, राजविराज र सिरहालाई मात्र प्राथकिता दिइएको भन्दै साँसद विश्वकर्माले भने, ‘एउटा पार्क र सौन्दर्यीकरण बाहेक भौगोलिक र क्षेत्रिय सन्तुलन पनि छैन । चुरे संरक्षण गर्ने भनिएको छ । तर पानीको हाहाकार छ । पानीको संकट कसरी समाधान गर्ने योजना पनि छैन ।’ उनले मठ मन्दिर र सौन्दर्यीकरणमा बढी बजेट विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न सरकारलाई सुझाए । यस्तै जसपा साँसद रामअशिष यादवले मृत्यू शैय्यामा छटपटाइरहेको कृषि क्षेत्र सुधानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘नेपालमा धान चामल निर्यात कम्पनी ै थियो । तर अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्दा आत्मनिर्भर र रोगजारी पनि बढ्छ ।’ नेपाली काँग्रेसका साँसद शिवचन्द्र चौधरीले अनुत्पादक क्षेत्रमा अहिले लगानी नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हरित पार्क निर्माण गर्ने योजनामा आपत्ति जनाए ।
‘हरित पार्क बनाउनु अहिले आवश्यक छैन, तर मन्त्रीहरुलाई आवश्यक छ भने राख्नुस्’, उनले भने । आँखी झ्यालका लागि ४ करोड र फन पार्कका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा पनि साँसद चौधरीले आपत्ति जनाए । उनले फन पार्कको लागि विनियोजन गरेको १० करोड तत्कालै ट्यूवेलमा हाल्न माग गरे । ‘पहिले प्रदेशलाई व्यवस्थित गरौं, त्यसपछि फनपार्क पनि बनाउला’, उनको भनाई थियो । जसपाकी साँसद चमेलिदेवी दासले दलित समुदायका शहिदहरुको उच्चारण समेत नगरेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । उनले दलित शहिदलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने उनको माग छ । दलित विकास समितिको बजेट बढाउन पनि उनले माग गरिन् । समानुपातिक साँसद पनि भोटबाटै यहाँ आइपुगेकाले विभेद गर्न नहुने उनले तर्क गरिन् । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका साँसद दिलिप साहले पोखरी सौन्दर्यीकरणमा ३२ करोड र कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न मात्र २० बजेट बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सरकारले पुनः मठ मन्दिर र सौन्दर्यीकरण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमै बजेट खर्च गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले सामुदायिक विद्यालय र अस्पताल सुधारमा विशेष जोडदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
साँसद साहले शिप विकासको नाममा कमाउ धन्दा भइरहेको बताए । ‘शिप विकास तालिमको नाममा आधा बढी बजेट भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ’, उनले भने, ‘राम्रोसँग गर्न सकियो भने ठिक छ, नत्र यो कमाउ धन्दा कार्यक्रमको अर्थ छैन ।’ यस्तै नेकपा एमालेका साँसद प्रमोद यादवले सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल भासिएको विषयमा छानविन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले भने, ‘५ सय मिटर उत्तरतर्फ बनाएको तटबन्धको गुणस्तर छ कि छैन ? छानविन गर्नुपर्यो ।’
