नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनका लागि प्रदेश २ सबै नेताहरुको केन्द्रमा रहेको छ ।मतदाताको दृष्टिले प्रदेश महत्वपूर्ण मानिन्छ । देशमा संघीयता लागु भएपछि काँग्रेसको पहिलो महाधिवेशन रहेकाले प्रादेशिक संरचनाको पनि अभ्यास हुनेछ ।पालिकाको वडादेखि केन्द्रिय समिति सम्म नेतृत्व चयनमा काँग्रेसले लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई आत्मसात गरेकोले सबै तहमा नेतृत्वको प्रतिष्पर्धा हुने गरेकोछ । संघीयताको अभ्यास गरिरहेको काँग्रेसले भने विधानमा समेत प्रदेशलाई शक्तिशाली निकायको रुपमा स्थापित गरेको छैन् ।जिल्ला तह नै काँग्रेसको विधानमा अझै प्रभावशाली छ ।
प्रदेश समितिको नेतृत्वका लागि खासै चहलपहल सुरु भएको छैन् ।केन्द्र र जिल्ला तहमा भने चुनावी माहौल बनेकोछ । प्रदेश २ मा काँग्रेस केन्द्रिय सभापतिमा विमलेन्द्र निधिले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।सभापति प्रदेश २ का नेताहरुको आरक्षण तर्फ अत्यधिक आकर्षण देखिएकोछ । मधेशीको बिरोध गर्ने नेताहरु नै काँग्रेसको मधेशी आरक्षणमा चुनाव लडने गरेका छन् ।काँग्रेस उपसभापतिमा निधि मनोनित हुन् ।तर दुईवटा महाधिवेशनमा काँग्रेसको कोषाध्यक्ष सिरहाबाट चित्रलेखा यादव र सीता यादव निर्वाचित भएका छन् ।् अन्य नेताहरु आरक्षित कोटाबाट मात्र केन्द्रिय समितिमा पुगेका छन् ।प्रादेशिक संरचनालाई स्वीकार गरेको काँग्रेसले आफ्नै भित्र त्यसलाई सशक्त बनाउन चाहेको छैन् ।त्यसैकारणपनि प्रदेश मा सभापतिका आकांक्षीहरुको संख्या कमै मात्र देखिन्छ ।तर आरक्षित कोटामा केन्द्रिय सदस्य र सहमहामन्त्री सम्ममा उम्मेदवारी दिने नेताहरुको संख्या एक सय बढी छन् । प्रदेश २ को सभापतिका लागि रामसरोज यादवले तयारी थालेका छन् ।प्रदेश २ सरकारमा गत महिना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका यादव चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन् ।जिल्लामा उनी निधि खेमामा रहेपनि केन्द्रिय सभापतिका उम्मेदवार रहेका निधि भने उनको पक्षमा खुलेर लाग्ने अवस्था छैन् ।स्रोतका अनुसार आवश्यकता भए यादवलाई उम्मेदवार नहुन उनले दवावपनि दिन सक्छन् । प्रदेश २ को हाल सम्म क्रियासिल सदस्यहरुको नामावलीको टुंगो लागिसकेको छैन् ।
धनुषा लगायतका जिल्लाहरुमा क्रियासिल सदस्यको विवाद अझै रहेकै छ ।क्रियासिलमा समावेश नगरिएको भन्दै छानविन समितिमा उजुरी दिनेहरुको संख्या अत्यधिक रहेको एकजना केन्द्रिय महेन्द्र यादवले जनाए । ‘क्रियासिल सदस्यहरुको छानविनको प्रकृया टुंगिएपछि जिल्ला तहमा उम्मेदवार हरुको सकृयता बढनेछ’केन्द्रिय सदस्य यादवले भने, प्रदेशमा पनि सर्वसम्मतीको अवस्था देखिदैन् । काँग्रेसको विधान अनुसार लगातार दुई पटक सभापति भइसकेका व्यक्तिले तेस्रो पटक उम्मेदवारी दिन पाउदैन् ।त्यसकारण सप्तरीका जिल्ला सभापति दिनेश यादव, महोत्तरीका सभापति महेन्द्र कुमार राय र रौतहटका सभापति कृष्णा यादवपनि प्रदेश समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने संभावना बलियो छ । रौतहट, महोत्तरी र सप्तरीका सभापतिहरु लगातार दुई कार्यकाल रहेका छन् ।महोत्तरीका सभापति महेन्द्र कुमार राय बाहेक सप्तरीका दिनेश यादव, रौतहटका कृष्णा यादव र धनुषाका रामसरोज यादव नेता निधिका निकट हुन् ।उनीहरु सबै जनाले प्रतिष्पर्धा गर्ने अथवा एकजना मात्र उम्मेदवार हुने त्यो टुंगो लगाउन निधिका लागि सहज छैन् । केन्द्रिय समितिमा चुनाव लडने नेताहरु भने जिल्ला र प्रदेशको उम्मेदवार बारे बोल्न परहेज गरेका छन् ।क्षेत्रिय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु चयन भइसकेपछि मात्र जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवारहरु उठाउने अथवा समर्थन गर्ने प्रकृया सुरु हुनेछ । मधेशी आरक्षण कोटाको सहमहामन्त्रीमा महेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने यादवलाई धनुषाकै रामकृष्ण यादवले चुनौती दिने संभावना छ ।रामकृष्ण वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकटका मानिन्छन् ।महेन्द्र र रामकृष्ण एकै पटक केन्द्रिय सदस्य भएका हुन् ।उनीहरु दुवै जना मन्त्रीपनि एकै पटक भए ।धनुषाको राजनीतिमा मात्र नभै दोस्रो पुस्तामा मधेशी तर्फबाट उनीहरु स्थापित भइसकेका हुन् । प्रदेश चुनावमा अधिकांश नेताहरुले चासो देखाइरहेका छैनन् ।हुनत अहिले जिल्लाका उम्मेदवारबारेपनि धेरैले मुख खोलेका छैनन् ।प्रदेश सभापतिको उम्मेदवारबारे केन्द्रमा लडने नेताहरुले मुख नखोल्नुको कारण ‘भोट बिग्रने’ भय रहेकोछ । हुनत नेता निधिको गृह जिल्लामा क्रियासिल सदस्यहरुको निर्णय हुन अभैm बाँकी नै छ ।केन्द्रिय सभापतिका उम्मेदवार निधिले जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवार टुग्याउन चासो देखाएका छैनन् ।
