सर्वोच्चलाई ओलीको १७ बुँदे जवाफ : मन्त्रिपरिषद् गठन प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छिक विषय हो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्को गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको उनको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको पनि बताए ।

मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने उनको जिकिर छ ।