वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
“प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा हाल्न मिल्दैन”, बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गर्नुभयो , “उहाँको कदम गलत हो भने विपक्षी किन नबनाएको हो ?” उहाँले विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन मात्र गर्नुभएको तर्क गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले एउटाले दल लिएर आयो र त्यही सांसद अर्को दलले लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।
“प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न धारा ७६(५) मा दल जरुरी छ, होइन भने ७५ (२) नलेखेको भए हुन्थ्यो, ह्विप लाग्दैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भन्नुभयो, “ह्विपको प्रश्न कहाँबाट आयो, कारबाही गरेर अगाडि बढ्ने भनेर दलको पत्र आएपछि देउवा नियुक्त गर, संसद् बोलाऊ भन्न मिल्छ ? रिट निवेदनमा ५ जनाभन्दा बढी रिट निवेदक भनेर नचिन्ने र १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदक बनाउन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो ।
त्यसअघि, सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनीले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले संवैधानिक अधिकारअनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गरेको तर्क गर्नुभएको थियो ।
