प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ कहाँ हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी रहेको सुनुवाइमा उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशले शेरबहादुर देउवातर्फका काननुन व्यवसायीलाई अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेललाई यस्तो प्र्र्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘विश्वासको मत पाउँदिन वा लिन्नँ भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद हो ? प्रोपर ठाउँचाहिँ कहाँ हो ?’
जवाफमा अधिवक्ता डा. पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) बाट उपधारा ५ जाने बाटो छाडिसकेको दावी गरे । उनले भने, ‘धारा ७६ (५) को कन्टेक्सट मा चाहिँ शेरबहादुरजीले बहुमत सदस्य लिएर जानुभयो । अब, राष्ट्रपतिको भूमिका अवस्था हेर्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्रीले हाउसमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेर्ने काम राष्ट्रपतिको नभएको डा. पोखरेलेको दाबी छ ।
‘केपी ओली विश्वासको मत लिन संसदमै जानुपर्थ्यो’ पोखरेलले भने, ‘तर, पिएमले कपटपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर फेरि दावी गर्न मिल्दैन ।’
