सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट नवनियुक्त २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै वरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता सीतादेवी श्रेष्ठ , अधिकृत कञ्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट निवेदन दिएका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशपछि अब प्रतिनिधिसभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीको पद गुमेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेटेर जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । मंगलबारको सर्वाेच्चको आदेशले १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।
सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशबाट पदमुक्त भएका मन्त्रीहरु
१.रघुबीर महासेठ परराष्ट्र,
२.राजेन्द्र महतो सहरी विकास,
३.खगराज अधिकार गृह
४.शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
५.अनिलकुमार झा, खानेपानी,
६.शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
७.राजकिशोर यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
८.लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण,
९.नैनकला थापा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
१०.ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपंक्षी विकास,
११.बिमलप्रसाद श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास,
१२.उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन,
१३.चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक,
१४.एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद,
१५.नारद मुनिराना वन तथा वातावरण
१६.गणेशकुमार पहाडी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन,
१७.मोहन बानिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राज्यमन्त्री
१८चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई,
१९.रेणुका गुरूङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
२०.आशाकुमारी विक, वन तथा वातावरण
