प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा अन्ततः संवैधानिक इजलास गठनको मापदण्ड फेर्न तयार भएपछि अब कस्तो रहन्छ संवैधानिक इजलास भन्ने धेरैलाई चासो छ ।
कानुन व्यवसायीहरुसँगको घनिभूत छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास गठनको मापदण्ड फेर्न तयार भए । यदि जबराले सहमति जनाए अनुसार नियमावली संशोधन भएमा वरिष्ठताका आधारमा मात्रै संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । त्यसो भएमा प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दामा को को न्यायाधीश रहनेछन् ? हेरौँ यस विवरणः
१. चोलेन्द्रशम्सेर जबराः
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा स्वतः संवैधानिक इजलासमा रहनेछन् । संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था रहेको प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः हुनेछन् ।
२. दीपककुमार कार्कीः
वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश पछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् । अब सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भएमा उनी पनि संवैधानिक इजलासमा रहनेछन् । अहिले इजलास नै विवादित बनेपछि कार्कीले इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरेका छन् ।
३. मीरा खड्काः
दोस्रो वरिष्ठता क्रममा रहेकी न्यायाधीश मीरा खड्का दुवै पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा इजलासमा परेकी थिइनन् । मापदण्डमा परेमा उनी पनि इजलासमा पर्ने देखिन्छ ।
४. हरिकृष्ण कार्कीः
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा परेपनि कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका पछि हटेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको र उनकै ल फर्म पार्टनर अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता भएकाले प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक उनी इजलासमा परेनन् । नियमावली संशोधन भएपछि इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्नेवारे उनले नै निर्णय गर्नेछन् ।
५. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठः
प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा समेत रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा थिए । तर यसपटक उनी इजलासमा थिएनन् । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा परेका कारण उनी हाल होम आइसोलेसनमा छन् ।
६. ईश्वरप्रसाद खतिवडाः
संवैधानिक इजलासमा रहने ५ वरिष्ठतम न्यायाधीशमध्ये हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पालो आउनेछ । उनी यसअघि र यसपटक पनि संवैधानिक इजलासमा परेका थिएनन् ।
यस्तै अहिले इजलासमा परेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी माथि वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि इजलास विवादित बनेको थियो । उनीहरु अझै पनि इजलास नछाड्ने पक्षमा छन् । तर मापदण्ड परिमार्जन भएमा उनीहरु स्वतः बाहिरिने छन् ।
